अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याची तरतूद असलेल्या ‘शांती’ विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक मांडले. त्यास चर्चेअंती मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत केवळ सरकारी कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश होता. संयुक्त भागीदारीलाही मुभा होती. मात्र आता खासगी कंपन्यांनाही ती मुभा देण्यात आली आहे. 2047पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा उद्देश यामागे आहे.
