रिक्षा, टॅक्सींच्या रिकॅलिब्रेशनची प्रक्रिया अजून अडथळ्यांच्याच गर्तेत अडकलेली आहे. मीटर अद्ययावतीकरण प्रक्रियेत सॉफ्टवेअर देणाऱ्या कंपन्या दर कमी करण्यास तयार नाहीत. त्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच टेस्टिंग लॅबसाठी निश्चित केलेली प्रादेशिक सीमा हटवावी, अशी मागणी मीटर रिपेअर्स असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.
सरकारने ऑटोरिक्षा व टॅक्सीच्या मीटर रिकॅलिब्रेशनसाठी 700 रुपयांचा दर निश्चित केला आहे. मीटर दुरुस्ती करणारे 700 रुपयांत मीटर रीकॅलिब्रेशन करण्यास तयार आहेत. मात्र सॉफ्टवेअर पुरवणारी स्टॅण्डर्ड कंपनी सॉफ्टवेअर 400 रुपयांपेक्षा कमी दरात देण्यास तयार नाही. कंपन्यांच्या या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे आपल्याला काम करणे अवघड होत आहे. याचा फटका मीटर रिकॅलिब्रेशनला बसत असल्याने सरकारने यातून मार्ग काढावा, अशी मागणी मीटर रिपेअर्स असोसिएशनने केली आहे. तसेच 29 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकामध्ये टेस्टिंग लॅबसाठी प्रादेशिक सीमा लागू केली आहे. एखाद्या क्षेत्रात दिलेले प्रमाणपत्र दुसऱया क्षेत्रात ग्राह्य न धरण्याचाही निर्णय घेतला आहे. क्षेत्रसीमा आखून दिल्यामुळे रिक्षाचालकांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे टेस्टिंग लॅबसाठी आखलेली प्रादेशिक सीमा हटवा, अशीही मागणी मीटर रिपेअर्स असोसिएशनने केली आहे.
