पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहारांवर विधिमंडळाने दिलेल्या कठोर आदेशांना बाजार समितीकडून कोलदांडा दाखवण्यात आला आहे. सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असूनही १२ दिवस उलटूनही समितीकडून कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही. भ्रष्ट्र कारभारामुळे आजी-माजी सभापतींसह सचिव गोत्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फुलबाजारातील प्रतीक्षा यादी डावलून केलेले परवाने, बेकायदा पेट्रोल पंप ठेका आणि विना निविदा दिलेली कंत्राटे, टपर्‍यांचे वाटप यांसारख्या गैरव्यवहारांवर माजी मंत्री व आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात बाजार समितीच्या गैरकारभाराचा भांडाफोड केला होता. त्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विना निविदा देण्यात आलेली टेंडर तात्काळ रद्द करण्याची घोषणा करत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची ग्वाही दिली. यानंतर शासनाने पणन विभागाला आदेश देऊनही पणनने केवळ कागदी घोडे नाचवले. अखेर पणनचे सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी समितीचे सचिव आणि सभापतींना याप्रकरणी सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच जिल्हा उपनिबंधकांना दोन दिवसांत झालेल्या विलंबाचा खुलासा देण्याची सक्त सूचना केली होती. मात्र, या कोणत्याही सूचनांची अंमलबजावणी समितीकडून झालेली नाही. विधिमंडळातील चर्चेनंतर दिलेल्या निर्देशांना समितीने पुन्हा ठेंगा दाखवला आहे.
याबाबत समितीचे सचिव डॉ.राजाराम धोंडकर यांच्यांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
असा सुरू आहे बेकायदा कारभार
वाहनतळ, सुरक्षा आणि मनुष्यबळ पुरवठ्यासारखी सर्व विना निविदा दिलेली कंत्राटे अजूनही सुरू आहेत. स्टॉल–गाळे– टपर्‍या अजूनही जागेवर आहे. अनधिकृत बांधकामे अद्याप हटवली नाहीत. दुबार विक्री सुरूच आहे. मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी ई-निविदांमध्ये विशिष्ट टाकल्या आहेत. यांसारख्या मुद्द्यांवर तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश समितीला होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
सभापती–सचिवांवर कायदेशीर कारवाई !
पणनचे सहसंचालक दराडे यांच्या आदेशातील एकही मुद्दा समितीने प्रत्यक्षात लागू केलेला नाही. तर, सात दिवसांच्या मुदतीत कारवाई करून अहवाल न आल्यास सचिव व सभापतींवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला होता. मात्र, ही मुदत संपली आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई होणार की पुन्हा हा कागदी घोड्यांचा खेळ असणार हे पाहणे जरूरीचे ठरणार आहे.
सभापती आणि सचिव शासनाला जुमानात नाहीत. त्यांनी पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक यांचे आदेश समितीने वारंवार पायदळी तुडवले आहेत. त्यामुळे बाजार समिती बरखास्तीस पात्र असून पणन संचालकांनी बरखास्तीची कारवाई करावी. – विकास लवांडे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)
