आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने नाल्यांना सीमाभिंत बांधण्यासाठी महापालिकेला 200 कोटी रुपयांचा निधी देत त्याबरोबर 88 कामांचा उल्लेख आणि निधीची तरतूद दर्शविली आहे. ही कामे पाच विधानसभा मतदारसंघांत होणार आहेत. काही करून मर्जीतल्या लोकांना कामे मिळावीत, यासाठी फोन फिरू लागले आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणि गणेशोत्सवापूर्वीच भाजपच्या पाच आमदारांना 200 कोटींचा प्रसाद मिळणार असल्याची पालिकेत खमंग चर्चा आहे.
पुण्यात 2019 मध्ये ढगफुटी होऊन आंबिल ओढ्याला पूर आला. वस्त्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले, अनेक सोसायट्यांच्या सीमाभिंती पडल्या होत्या. 20 पेक्षा अधिक जणांचा यामध्ये बळी गेला होता.
त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंती, नवीन पूल बांधले आदी उपाययोजना केल्या नाहीत. तब्बल 4 वर्षांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने या कामांसाठी दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मार्च महिन्यात मंजूर केला. राज्य सरकारने 30 जुलै रोजी स्वतंत्र आदेश काढत या निधीच्या वितरणाची मंजुरी दिली. शहरात कोणकोणत्या भागात सीमाभिंत बांधल्या जाणार आहेत, याचा स्पष्ट उल्लेख करून त्यासमोर खर्चाची तरतूद केली. त्यामुळे निविदा काढताना प्रत्येक ठिकाणच्या कामाचे इस्टिमेट जोडणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने 88 कामांची पाच विधानसभा मतदारसंघांत विभागणी करताना इस्टिमेट जोडले नाही. पर्वती, कोथरूड, शिवाजीनगर,पुणे कॅन्टोन्मेंट, शिवाजीनगर पाच विधानसभा मतदारसंघनिहाय निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबर हरकत घेत, शासनाच्या आदेशात ज्या पद्धतीने कामे सुचविण्यात आली आहेत तशा निविदा काढाव्यात, असे महापालिकेला कळविले. त्यानंतर या निविदा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु होताच वरिष्ठ पातळीवरून फोन फिरल्यानंतर या निविदा कायम ठेवल्या. पाचही विधानसभा मतदारसंघांत काम करण्यासाठी ठेकेदारांच्या निविदा दाखल आहेत.
या पाच मतदारसंघांत कामे
खडकवासला 41.23 कोटींची 9 कामे, पर्वतीमध्ये 41.15 कोटींची 4 कामे, पुणे कॅन्टोन्मेंट 39.04 कोटींची 7 कामे, शिवाजीनगर 24.80 कोटींची 7 कामे, कोथरूड मध्ये 19.90 कोटींची कामे असे पाच विधानसभा मतदारसंघनिहाय निविदा काढल्या आहेत.
राज्य शासनाने दिलेले आदेश आणि पाठविलेली कामांची यादी यानुसारच कार्यवाही केलेली आहे.
