सामना प्रतिनिधी । पुणे
महापालिकेच्या संबंधित ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या विषयाला पक्षनेत्यांची बैठक आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात यावी, असा ठराव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला आहे. वास्तविक सर्व पक्षनेते ‘स्मार्ट सिटी’च्या संचालक मंडळावर असतानासुद्धा पक्षनेत्यांसमोर विषय ठेवण्याचा हट्ट करण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’च्या प्रस्तावांना पक्षनेत्यांच्या बैठकीचा अडसर ठरणार आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची कामे शहरात सुरू आहेत. या कामांना कोणताही उशीर होऊ नये, यासाठीच तर ‘स्मार्ट सिटी’ ही कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये महापौरांसह सर्व पक्षनेते आणि आयुक्तांचा समावेश आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्य झालेले विषय, पक्षनेत्यांच्या बैठकीत पुन्हा मान्यता घेण्याचा घाट घालण्यात येत आहे.
पालिकेच्या संदर्भातील अनेक विषय आणि प्रस्ताव मान्यतेसाठी येतात, याची माहिती गटनेत्यांना मिळावी. यानंतर या विषयांना सर्वसाधारण सभेमध्ये मान्यता देता येईल, असा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आला. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाविषयी मागील महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले होते. महापालिकेच्या कोणत्याही परवानग्या न घेता काम करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. वास्तविक ‘स्मार्ट सिटी’ ही कंपनी शहराच्या हितासाठीच स्थापन करण्यात आली असून, केंद्र शासन, राज्य शासन आणि महापालिका यांचाच एक भाग आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या संदर्भातील निर्णयाला आता पक्षनेत्यांची चाळणी लावण्यात येणार आहे.
पक्षनेत्यांच्या सभेसमोर ‘स्मार्ट सिटी’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव ठेवण्याची पक्षनेत्यांनी मान्यता दिल्यास हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर जाईल. काही कारणास्तव मान्यता मिळाली नाही, तर काम रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांना दिरंगाई होण्याची शक्यता आहे.
फ्लेक्सला तीन दिवस परवानगीबाबत धोरण
शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स समस्या सुटण्यासाठी प्रशासनाला तात्पुरत्या स्वरूपात तीन दिवसांसाठी परवानगीचे धोरण तयार करण्याचा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिला आहे.
नगरसेवकांना तीन जागांवर प्रवेशाचे अधिकार
आकांशा फाउंडेशनकडून ‘सीएसआर’अंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये तीन प्रवेश नगरसेवकांच्या शिफारशीने देण्यात यावेत, असा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रभागातील चारही नगरसेवकांना तीन प्रवेश या शाळेमध्ये करता येणार आहेत.
