>> राहुल गोखले
राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्ष हा नवोदित आणि तरुण चेहऱयांचा पक्ष असल्याने प्रशासकीय घडी बसवणे हे त्यांच्यासाठी एक आव्हान असेल. एका अर्थाने बालेन शहा यांच्यासाठी ही केवळ सत्तेची संधी नाही तर नेपाळचा आर्थिक विकास साधत लोकशाहीला सावरण्याची अग्निपरीक्षा आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी नेपाळच्या राजकीय इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. प्रतिनिधीगृहातील 165 पैकी तब्बल 125 जागांवर दणदणीत विजय मिळवत राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाने प्रस्थापित सत्ताकारणाला सुरुंग लावला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून नेपाळ राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकलेला होता आणि त्याचे सर्वाधिक चटके सामान्य जनता, विशेषत तरुण पिढी सोसत होती. या साचलेल्या संतापाचा स्फोट गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘जेन-झी’ पिढीने पुकारलेल्या जनआंदोलनात झाला. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि त्यात 77 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. जनक्षोभामुळे तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना सत्तेवरून पायउतार होणे भाग पडले आणि प्रतिनिधीगृह विसर्जित करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. या अस्थिर काळात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुका वेळेवर आणि शांततेत पार पाडण्याचे मोठे श्रेय कारकी यांना जाते. या निवडणूक निकालांनी 35 वर्षीय बालेन शहा यांचा पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी त्यांच्या खांद्यावर आता जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे आणि विस्कळीत झालेली घडी बसवण्याचे मोठे आव्हान असेल.
संदर्भ आणि कारणे भिन्न असली तरी श्रीलंका (2022), बांगलादेश (2024) आणि नेपाळ (2025) मधील सत्तांतराच्या घटनाक्रमात एक लक्षवेधी साम्य दिसून येते. या तिन्ही देशांमध्ये प्रस्थापित वृद्ध नेतृत्वाविरुद्ध तरुणांचा उद्रेक झाला. या स्थित्यंतरानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी सुज्ञपणे राजकीय स्थैर्याला कौल दिला असला तरी नवीन राजकीय शक्तींच्या यशात मात्र तफावत आढळते. बांगलादेशात आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या ‘नॅशनल सिटीझन पक्षा’कडे पंतप्रधानपदासाठी कोणताही सर्वमान्य आणि खंबीर चेहरा नसल्याने मतदारांचा कौल त्यांना मिळाला नाही. याउलट नेपाळमध्ये काठमांडूचे लोकप्रिय महापौर बालेन शहा यांच्या रूपाने एक आश्वासक पर्याय मतदारांसमोर असल्याने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाला ऐतिहासिक यश मिळवता आले.
भारत आणि नेपाळमध्ये उच्च शिक्षण घेतलेले शहा एक लोकप्रिय रॅप संगीतकार असून त्यांच्या ‘बलिदान’सारख्या गाण्यांना यूटय़ूबवर कोटय़वधींची पसंती मिळाली आहे. 2022 मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून काठमांडूच्या महापौरपदी निवडून आल्यानंतर त्यांनी कचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले. या काळात प्रस्थापित राजकारण्यांनी आणि पंतप्रधान ओली यांनी त्यांच्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. परिणामत शहा यांना लोकप्रियतेबरोबरच जनतेची सहानुभूतीही मिळाली. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी रवी लामिछाने यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षात गेल्या डिसेंबरमध्ये शहा यांनी प्रवेश केला आणि त्यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर या पक्षाने गेल्या वेळच्या 20 जागांवरून थेट 125 जागांपर्यंत मजल मारत घवघवीत यश संपादन केले. बालेन शहा यांच्या अफाट लोकप्रियतेने नेपाळमधील पारंपरिक मधेशी-पहाडी, जातीय आणि वांशिक भेदांना मोडीत काढत त्यांना सत्तेचा कौल मिळवून दिला आहे. या निकालाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे निवडून आलेल्या 125 पैकी 61 उमेदवार हे वयाच्या चाळीशीच्या आतील तरुण असून त्यापैकी तब्बल 52 जण एकटय़ा राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाचे आहेत. ही आकडेवारी नेपाळच्या राजकारणातील एका मोठय़ा पिढीबदलाची साक्ष देते.
राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाने बालेन शहा यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आधीच घोषित केले असले तरी रवी लामिछाने यांच्या निकटवर्तीयांकडून शहा यांच्या अनुभवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याच्या चर्चा आहेत. तथापि पक्षाचे यश सर्वस्वी शहा यांच्या लोकप्रियतेवर आधारलेले असताना पक्षाने आपल्या शब्दावरून घूमजाव केले तर केवळ त्या पक्षाच्या विश्वासार्हतेवरच ओरखडा उमटणार नाही तर राजकीय व्यवस्थेबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास होऊन लोकशाहीवरील त्यांचा विश्वासही उडू शकतो. त्यामुळे जनमताचा आदर राखत शहा यांना संधी देणे क्रमप्राप्त आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही शेजारी राष्ट्रांशी संतुलित संबंध राखताना लिपुलेख आणि कालापानी यांसारख्या सीमावादाच्या संवेदनशील मुद्दय़ांवर बालेन शहा भारताशी संवाद साधून सुवर्णमध्य कसा काढतात यावर त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची आणि नेतृत्वाची कसोटी लागेल. कम्युनिस्ट राजवटीतील ‘प्रचंड‘ आणि ओली यांनी परंपरेला छेद देत पंतप्रधान झाल्यानंतर आपला पहिला परदेश दौरा भारताऐवजी चीनचा केला होता. बालेन शहा हे स्वत मधेशी आहेत आणि त्यांचे शिक्षणही भारतात झाले असल्याने त्यांच्याकडून भारताकडे एक मित्र राष्ट्र म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र तरीही शहा भारताशी असलेले द्विपक्षीय संबंध कसे हाताळतात आणि समतोल कसा राखतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्ष हा नवोदित आणि तरुण चेहऱयांचा पक्ष असल्याने प्रशासकीय घडी बसवणे हे त्यांच्यासाठी एक आव्हान असेल. आता त्यांना केवळ समस्या मांडून चालणार नाही तर ठोस धोरणे आखावी आणि ती यशस्वीपणे राबवावी लागतील. राजेशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाला अवघी एक जागा मिळाल्याने नेपाळच्या जनतेने लोकशाहीवरच आपला ठाम विश्वास व्यक्त केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा जनादेश लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आहे याचे भान बालेन शहा यांना ठेवावे लागेल. एका अर्थाने बालेन शहा यांच्यासाठी ही केवळ सत्तेची संधी नाही तर नेपाळचा आर्थिक विकास साधत लोकशाहीला सावरण्याची अग्निपरीक्षा आहे.
नेपाळसमोर बेरोजगारी आणि वाढत्या स्थलांतराचे गंभीर संकट असून गेल्या पाच वर्षांत स्थलांतराचे प्रमाण 70 टक्क्यांनी वाढले आहे. सुमारे 60 लाख विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी गेले आहेत. देशाच्या जीडीपीमध्ये ‘रेमिटन्स’चा (परदेशी स्थायिकांनी आपल्या कुटुंबीयांसाठी पाठवलेला पैसा) वाटा 25 टक्के असला तरी हे मोठय़ा प्रमाणावरील स्थलांतर संधींच्या अभावाचे लक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाने आपल्या 22 पानी जाहीरनाम्यात बारा लाख रोजगारनिर्मितीचे, नेपाळची अर्थव्यवस्था 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे आणि दरडोई उत्पन्न 3000 डॉलरपर्यंत नेण्याचे वचन दिले असले तरी आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केवळ आवेश पुरेसा नसून अनुभव, तज्ञता आणि प्रबळ इच्छाशक्तीची जोड आवश्यक ठरेल. रस्त्यावरील आंदोलनाचे राजकारण आणि सत्तेतील प्रत्यक्ष कारभार यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो याची जाणीव बालेन शहा यांना ठेवावी लागेल.
(लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
