आरबीआयने रेपो दर ०.२५% ने कमी करून ५.२५% केला आहे. ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी श्किरवारी याबाबतची घोषणा केली. त्यामुळे आता येत्या काळात कर्ज स्वस्त होणार आहे. सध्याचे ईएमआय देखील कमी होतील. RBI च्या या निर्णयामुळे कर्जधारकांना आणि कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि याचा फायदा ग्राहकांना मिळतो. याचा अर्थ असा की येत्या काळात गृह आणि वाहन कर्जासारखी कर्जे ०.२५% ने स्वस्त होतील. या कपातीनंतर, २० लाख रुपयांच्या २० वर्षांच्या कर्जावरील ईएमआय ३१० रुपयाने कमी होईल. त्याचप्रमाणे, ३० लाखांच्या कर्जावरील ईएमआय ४६५ रुपयांनी कमी होईल. नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांनाही याचा फायदा होईल.
रेपो दर कमी केल्याने घरांच्या मागणीला चालना मिळेल. बँका गृहनिर्माण आणि वाहन कर्जांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर देखील कमी करतील. व्याजदर कमी केल्याने घरांची मागणी वाढेल. अधिक लोक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकतील, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल. या वर्षी रेपो दर चार वेळा कमी करण्यात आला, त्यात १.२५% कपात करण्यात आली. फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले. ही कपात जवळजवळ पाच वर्षांनंतर चलनविषयक धोरण समितीने केली.एप्रिलच्या बैठकीत दुसऱ्यांदा व्याजदर ०.२५% ने कमी करण्यात आला. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा, दर ०.५०% ने कमी करण्यात आले. आता, आणखी ०.२५% कपात करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, चलनविषयक धोरण समितीने तीन वेळा व्याजदर १.२५% ने कमी केले.
रिझर्व्ह बँक बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. कमी रेपो दर म्हणजे बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. जेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते तेव्हा ते बहुतेकदा हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. याचा अर्थ बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात. कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाच्या प्रवाहात वाढ आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्जे मिळतात.
