केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रुपयाबाबत काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीला ब्रेक लागला असून त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. चलनातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी आरबीआयने अतिरिक्त उपाययोजना जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही वाढ झाली आहे.
रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत १२ वर्षांहून अधिक काळातील सर्वात मोठी वाढ 2 एप्रिल रोजी नोंदवली. तसेच बँकांनी त्यांच्या ऑफशोअर लाँग डॉलर पोझिशन्स कमी करणे सुरूच ठेवले. चलन बाजार (फॉरेक्स) सुरू झाल्यानंतर रुपया डॉलरच्या तुलनेत १.८ टक्क्यांनी वाढून ९३.१७ वर पोहोचला. हा सप्टेंबर २०१३ नंतरचा त्याचा सर्वोच्च स्तर आहे.
केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने रुपयाच्या वायदे करारांसंबंधीचे नियम बदलले आहेत. त्यानंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपयात मोठी वाढ झाली असून ही गेल्या १२ वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ आहे. 1 एप्रिल रोजी आरबीआयने (RBI) परकीय चलन बाजाराचे नियम अधिक कडक केले. त्यांनी बँकांना निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही ग्राहकांना रुपयांमध्ये नॉन-डिलिव्हरी फॉरवर्ड्स (एक प्रकारचा फॉरवर्ड करार) जारी करण्यास मनाई केली. नॉन-डिलिव्हरी फॉरवर्ड्स हे असे करार आहेत जे रुपयाच्या भविष्यातील किमतीच्या आधारावर खरेदी करण्यास परवानगी देतात. एका अर्थाने याला चलनातील डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग असेही मानले जाऊ शकते.
रुपयाच्या घसरणीची अनेक कारणे असून सर्वात मोठे कारण म्हणजे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून होणारी सततची विक्री. केवळ मार्च महिन्यातच, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी १.११ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची विक्री केली. युद्धाच्या उद्रेकामुळे जागतिक चलनवाढीचा धोका वाढला आहे. शिवाय, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाली आहे, ज्यामुळे रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन होत आहे.
आरबीआयने रुपयाच्या तुलनेत बँकांच्या निव्वळ खुल्या स्थितीवर (नेट ओपन पोझिशन्स) मर्यादा घालण्यासाठी पावले उचलली असूनही, ३० मार्च रोजी रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ९५ चा महत्त्वाचा स्तर ओलांडला. त्यानंतर केंद्रीय रिझर्व्ह बँकांनी उपाययोजना जाहीर केल्यानंतर आता रुपयाच्या घसरणीला ब्रेक लागला आहे.
