तोतया अधिकाऱ्याच्या अटकेमुळे मेरठमध्ये पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. तोतया अधिकारी असल्याचे भासवून राहुल कौशिक यांना पोलिसांनी अटक केली. यानंतर कौशिक यांनी कागदपत्रे सादर करत आपण खरे आयएएस अधिकारी असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे हे प्रकरण आता अधिक गुंतागुंतीचे झाले असून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मात्र याबाबत मौन बाळगून आहेत.
मेरठ पोलिसांनी 12 मार्च रोजी छापा टाकत राहुल कौशिक यांना अटक केली. कौशिक आयएएस अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना धमक्या देत होते आणि फोन करून अधिकाऱ्यांचीही दिशाभूल करत होते, असा आरोप पोलिसांनी केला होता. या कारवाईनंतर पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत ही कारवाई पोलीस दलाचे मोठे यश असल्याचा कांगावा केला. आरोपी कोणत्याही सरकारी सेवेत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
यानंतर लगेचच या प्रकरणाला एक नवीन वळण लागले. राहुल कौशिक प्रसारमाध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी पोलिसांचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. 2008 मध्ये आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण झालो आणि आपली भारतीय टपाल सेवेसाठी निवड झाल्याचे सांगत त्यांनी आपला अखिल भारतीय रँक 728 असल्याचे जाहीर केले.
आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी कौशिक यांनी अनेक कागदपत्रे सादर केली. यामध्ये केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचे ओळखपत्र, संसदीय अभ्यास आणि प्रशिक्षण ब्युरोचे प्रमाणपत्र, एक पोस्टल ओळखपत्र आणि यूपीएससीचा निकाल जाहीर झाला त्यावेळची वर्तमानपत्रातील एक कात्रण यांचा समावेश आहे. कौशिक यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनंतर पोलिसांनी सखोल चौकशी न करताच एखाद्या व्यक्तीला आरोपी घोषित केले का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कौशिक यांनी आरोप केला आहे की, 11 आणि 12 मार्चच्या रात्री 10 ते 12 पोलीस अचानक त्यांच्या घरी आले आणि कोणतेही स्पष्ट कारण न देता त्यांना ताब्यात घेतले. तसेच त्यांना शिवीगाळ करत त्यांचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत त्यांना पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवण्यात आले. कौशिक यांनी कशीबशी आपल्या भावाला माहिती दिली, त्यानंतर कुटुंबीय आले आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना घरी नेण्यात आले. पोलिसांनी आपली बाजू ऐकून न घेताच कारवाई केल्याचे कौशिक यांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची आणखी एक बाजू समोर आली आहे. वृत्तानुसार, राहुल कौशिकवर 2017-18 मध्ये फसवणुकीचा आरोप झाला होता. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले आणि 2019 मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. तथापि, कौशिक सध्या या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढत असून, हे प्रकरण केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (CAT) प्रलंबित आहे.
