
सामना ऑनलाईन, मुंबई
लवासासारख्या दीर्घकालीन लीजवरील गृहप्रकल्पांतील तक्रारी आणि नुकसानभरपाईसाठीही ‘रेरा’ न्यायनिवाडा करू शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी लवासाने दाखल केलेली आव्हान याचिका न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी निकाली काढली.
लवासा प्रकल्पात तीन जणांनी ९९९ वर्षांच्या लीजवर तीन सदनिका खरेदी केल्या. त्याची ८० टक्के रक्कमही भरली, मात्र तरीही त्यांना सदनिकांचा ताबा मिळाला नाही. याप्रकरणी त्यांनी रेराकडे दाद मागितली असता रेरानेही लवासा महामंडळाला झापले आणि ग्राहकांना लवकर सदनिका देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात लवासा महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने लवासाला दणका दिला.
पुणे येथे उभारण्यात येणाऱया लवासा प्रकल्पाची नोंदणी ही आधीच ‘महारेरा’ अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील ग्राहकांच्या समस्या तसेच नुकसानभरपाईबाबतचा अधिकार हा ‘महारेरा’ला आपोआपच मिळतो. असे असूनही लीजचे कारण पुढे करत लवासा महामंडळाने न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
























































