‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या 8 वीच्या पुस्तकाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावत थेट कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने खेद व्यक्त करत पुस्तकावर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. आता एनसीईआरटीने कोणाकडे हे पुस्तक असल्यास ते परत करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच या पुस्तकाविषयी सोशल मीडियावर कोणी पोस्ट केली असेल तर तीसुद्धा डिलीट करण्याची विनंती केली आहे.
एनसीईआरटी या पुस्तकासंबंधी एक सूचना जारी केली आहे. या सूचनेत म्हटले आहे की, ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी ः इंडिया अँड बियॉन्ड भाग 2’ हे पुस्तक कोणाकडे असेल तर त्यांनी त्वरित परत करावे. पुस्तकाच्या सर्व प्रती मुख्यालयात जमा कराव्यात. या पुस्तकाच्या प्रकरणाशी संबंधित कोणताही कंटेट जर सोशल मीडियावर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला असेल तर तो तत्काळ काढून टाकण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर ते डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पसरण्यापासून रोखले जावे, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाला पत्र लिहून सांगितले होते. 8 वीतील नव्या सामाजिक विज्ञान या पुस्तकामध्ये ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ हा धडा समाविष्ट केला होता.
