आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर पेन्शन व ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आयुर्वेदिक कॉलेज वा रुग्णालयांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱयांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क आहे, असा निकाल देत न्यायालयाने सरकारची ‘मनमानी’ अधिसूचना रद्द केली.
सोलापूर जिह्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात मुख्य लिपिक, लिपिक, परिचारिका, सहाय्यक पंचकर्म, सहयोगी प्राध्यापक, शिपाई वाचक म्हणून सेवा केलेल्या कर्मचाऱयांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सरकारने पक्षपात न करता आम्हालाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी पात्रता सेवा पूर्ण केल्यानंतरच महाविद्यालयीन सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे ते पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळवण्यास हकदार आहेत, असा दावा ज्येष्ठ वकील विश्वजित सावंत व ऍड. प्रभाकर जाधव यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे केला. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱयांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क असल्याचा निकाल देत याचिकाकर्त्या कर्मचाऱयांना मोठा दिलासा दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
n पात्रता सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले व सेवेचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्ती घेतलेले अशा प्रकारे कर्मचाऱयांचे वर्गीकरण करणे योग्य नाही. सरकारला हे वर्गीकरण करण्यास मुभा दिली जाणार नाही.
n राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग, शिक्षण आणि रोजगार विभाग, आयुर्वेद संचालक आणि महाविद्यालयांनी हा भेदभाव करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे विविध न्यायनिवाडय़ांचे उल्लंघन आहे.
n आयुर्वेदिक आणि युनानी कॉलेजमधून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱयांना पेन्शन लाभ आणि ग्रॅच्युईटी नाकारणारा सरकारचा जीआर मनमानी आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या विरोधी आहे. तसेच राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वावर गदा आणणारा आहे.
लाभांची थकीत रक्कम 12 आठवडय़ांत द्या
पात्रता सेवा पूर्ण करून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱयांना 10 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या जीआरनुसार पेन्शन व ग्रॅच्युईटीच्या सर्व लाभांची थकीत रक्कम 12 आठवडय़ांत द्या. या मुदतीचे पालन न केल्यास नंतर रक्कम देईपर्यंत सहा टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने आदेशपत्रात स्पष्ट केले आहे.
