सह्याद्रीच्या कडेकपारीत वसलेल्या माथेरानमधील 12 आदिवासी पाड्यांना स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतरही पायाभूत सुविधांअभावी नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. पाणी, आरोग्य सुविधेसाठी पाच-दहा किमी पायपीट करावी लागत असल्याने दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा गाजावाजा करत रस्त्याचे भूमिपूजन करून नारळ फोडला. मात्र गेल्या दीड वर्षांत या रस्त्यावर ना खाडी पडली ना डांबर. मिंध्यांच्या फसवेगिरीमुळे रस्ता कागदावरच आहे. आजही या गावकऱ्यांना चिखल, दगड आणि काटेरी झुडुपांतून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.
माथेरानमधील 12 आदिवासी पाड्यांतील नागरिक पायाभूत सुविधांअभावी हलाखीचे जीवन जगत आहेत. रुग्णांना आणि गर्भवती महिलांना रुग्णालयात डोलीतून न्यावे लागते. रस्त्याअभावी एकाही पाड्यावर रुग्णवाहिका येत नाही. वैद्यकीय मदत वेळेवर न मिळाल्याने अनेकांचा जीव गमवावा लागला आहे. पर्यटक माथेरानची टॉय ट्रेन आणि डोंगररांगांचा आनंद घेतात, पण गावकरी मात्र नरकयातना भोगत आहेत. दीड वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी रस्त्याचे भूमिपूजन केले. मात्र रस्त्याचे कामच अजून सुरू नाही.
वनविभागाचे पुन्हा प्रलोभन; सहा महिन्यांत रस्त्याचे काम सुरू करू
शासनाच्या असंवेदनशील कारभाराविरोधात जनजागृती आदिवासी विकास संस्थेचे जैतू पारधी आणि गणेश पारधी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना निधी मंजूर आहे, मग हा रस्ता अडकला कुठे? असा त्यांनी सवाल केला. प्रशासनाचा निषेध म्हणून स्वातंत्र्यदिनी माथेरान घाटरस्त्याचे प्रवेशद्वार, हुतात्मा चौक येथे सकाळी 11 वाजता रास्ता रोको आंदोलन छेडून आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या वनविभागाने सहा महिन्यात या रस्त्याचे काम सुरू करू असे पुन्हा प्रलोभन दाखवले. मात्र सहा महिन्यानंतर वनविभागाने चालढकल केली तर याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा आदिवासींनी दिला आहे.
