अमित शहा हा एक नंबरचा भंपक, खोटारडा, कारस्थानी माणूस आहे. सर्व प्रकारचे भ्रष्टाचारी, खुनी, बलात्कारी, काळा बाजारी, दरोडेबाज मंडळींना भाजपमध्ये घेऊन हे महाशय राजकारण व सत्ताकारण करतात. भ्रष्ट पैशांच्या राशीवर बसून ते नैतिकतेचे प्रवचन झोडतात. देशाच्या उपराष्ट्रपतींना गायब करतात आणि विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी, त्यांना अटक करण्यासाठी भारताची घटना बदलतात. ही नैतिकता नसून लोकशाही व संविधानाची हत्या आहे. शहा यांनी महाराष्ट्र, आसाम, दिल्लीतील त्यांच्या सरकारात असलेल्या गुन्हेगारांचे राजीनामे आधी घ्यावेत व मगच इतरांना नैतिकता शिकवावी. आला मोठा शहाणपणा शिकवायला! लोकसभेत शहांच्या नैतिकतेचे तुकडे करून तोंडावर फेकले, ही सुरुवात आहे!
कुठलेही सरकार तुरुंगातून चालवले जाऊ शकत नाही. तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री राज्याचा कारभार करत असेल तर ही परिस्थिती लोकांवर अन्याय करणारी ठरते, असे मत गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हा त्यांचा नेहमीचाच भंपकपणा आहे. सरकार तुरुंगातून चालवले जाऊ शकत नाही हे शहांचे म्हणणे खरे आहे, पण ज्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी असे लोक मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदी नेमूनही सरकार चालवले जाऊ शकत नाही हे भंपक अमित शहा यांनी समजून घेतले पाहिजे. राजकीय भ्रष्टाचार आणि व्यभिचाराच्या दलदलीत उभे राहून हे महाशय देशातील राजकारण स्वच्छ आणि नीतिमान करायला निघाले आहेत. अटकेनंतर 30 दिवसांत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या हकालपट्टीची तरतूद असलेले घटना दुरुस्ती विधेयक गृहमंत्री शहा यांनी लोकसभेत सादर करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या विधेयकाचे तुकडे करून विरोधकांनी त्यांच्या तोंडावर फेकले. शहा यांना आपली पहिल्या रांगेतील जागा सोडून चौथ्या रांगेतील बाकावरून विधेयक सादर करावे लागले. शहा यांना घाबरून मागे पळावे लागले. विरोधकांच्या एकजुटीचा हा प्रभाव आहे. गुजरातचे गृहमंत्री असताना अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात अटक झाली होती. त्या काळात शहा हे जवळ जवळ परागंदाच झाले होते. शिवाय तुरुंगात जाण्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला होता तो काही नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून नाही. त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे होते व त्यांच्या भोवतीचा फास आवळला गेला होता. शहा म्हणतात, ‘‘माझी निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत मी एकाही संविधानिक पदावर काम केले नाही.’’ शहा यांचे हे विधान खरे नाही. केंद्रात व गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आल्यावर यंत्रणांवर दबाव आणून अमित शहा यांना दोषमुक्त वगैरे करण्यात आले. सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराची सुरुवात शहा यांनी स्वतःपासून केली होती.
‘परागंदा’ कालावधीत
शहा यांना दिलासा मिळावा म्हणून हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवार यांनी मदत केली ती कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नव्हती. त्यामुळेच शहा हे मोकळेपणाने फिरू शकले. तेव्हा नैतिकतेच्या गोष्टी शहांनी करू नयेत हेच बरे. शहा यांना देशातील राजकारण स्वच्छ करायचे आहे म्हणजे नक्की काय करायचे आहे? भारतीय जनता पक्षाची दिल्लीपासून राज्याराज्यांत जी टोलेजंग पंचतारांकित कार्यालये उभी आहेत ती काय चिंचोक्यांच्या जोरावर? भाजपच्या बँक खात्यात हजारो कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून जमा झाले. त्यातील बहुतेक देणगीदारांवर ईडी, सीबीआयने धाडी घातल्या व त्यांना वाचवण्याच्या बदल्यात भाजपने ही खंडणी उकळली. शहा यांनी त्यांच्या देणगीदारांच्या नावांची यादी एकदा तपासून घ्यावी. देशातील विमानतळे, सार्वजनिक मालमत्ता पंतप्रधान मोदी यांनी गौतम अदानी यांना फुकटात दिल्या. जनतेच्या कष्टाची ही कमाई अशा पद्धतीने फुंकणे हा राष्ट्रीय अपराध आहे व या राष्ट्रीय अपराधाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना बडतर्फ करण्याची कारवाई गृहमंत्र्यांनी सुरू करायला हवी. तरच हे जे नैतिकतेचे विधेयक व त्यात पंतप्रधानांच्या हकालपट्टीची तरतूद असल्याच्या बकवासीला अर्थ आहे. इंग्रजांनी 150 वर्षांत व त्याआधी मोगलांनी या भूमीची जेवढी लूट केली नव्हती, त्यापेक्षा जास्त लूट पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात त्यांच्या लाडक्या उद्योगपतींनी केली. ओडिशातील एक संपूर्ण जिल्हाच अदानी यांना खनिजे खोदण्यासाठी दिला. आसाममधील भाजप सरकारने अदानींना तीन हजार हेक्टर जमीन नाममात्र मोबदल्यात दिली आहे. गुजरात हे मोदी-शहांचेच राज्य. तेथे मुंद्रा बंदर आणि सेझसाठी सहा हजार 456 हेक्टर तर खोडियार सेझ आणि टाऊनशिपसाठी तब्बल 29 हजार 847 हेक्टर जमिनीची दौलतजादा अदानींवर केली गेली. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारही
अदानींवर मेहेरबान
आहे. नवी मुंबई विमानतळ, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हजारो हेक्टर जमीन अदानींच्या घशात घातली गेली आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारांनीदेखील हजारो हेक्टर जमीन वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या नावाखाली अदानींना बहाल केली आहे. छत्तीसगड, झारखंडात अदानी जंगलतोड करीत आहेत. हा गुन्हा आहे आणि तो करण्याची प्रेरणा मोदींमुळे मिळते. तरीही हे महाशय पंतप्रधानपदी कसे? गृहखात्याने मोदींची सीबीआय चौकशी लावावी व नैतिकतेचे गोमूत्र देशावर शिंपडावे. अमेरिकेत अदानी यांच्यावर लाचखोरी, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले व पंतप्रधान मोदी हे अदानी यांना वाचवण्यासाठी देशाच्या प्रतिष्ठेचा सौदा प्रे. ट्रम्प यांच्याबरोबर करीत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ त्यासाठीच थांबवले व देशाचे नुकसान केले. हा देशद्रोहाचाच गुन्हा ठरत नाही काय? नव्या विधेयकात पंतप्रधानांना बडतर्फ करण्याची तरतूद आहे, पण नरेंद्र मोदी हे फक्त पंतप्रधान राहिले नसून ते विष्णूचे अवतार आहेत. त्यांचा जन्म आईच्या गर्भातून झाला नाही. ते आकाशातून अवतरले. त्यामुळे भारताचा कायदा त्यांना लागू पडत नाही. अमित शहा हा एक नंबरचा भंपक, खोटारडा, कारस्थानी माणूस आहे. सरदार पटेल यांच्या खुर्चीवर अशा व्यक्तीने बसणे हेच नैतिकतेचे अधःपतन आहे. सर्व प्रकारचे भ्रष्टाचारी, खुनी, बलात्कारी, काळा बाजारी, दरोडेबाज मंडळींना भाजपमध्ये घेऊन हे महाशय राजकारण व सत्ताकारण करतात. भ्रष्ट पैशांच्या राशीवर बसून ते नैतिकतेचे प्रवचन झोडतात. न्यायालये, निवडणूक आयोगास टाचेखाली ठेवतात. देशाच्या उपराष्ट्रपतींना गायब करतात आणि विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी, त्यांना अटक करण्यासाठी भारताची घटना बदलतात. ही नैतिकता नसून लोकशाही व संविधानाची हत्या आहे. शहा यांनी महाराष्ट्र, आसाम, दिल्लीतील त्यांच्या सरकारात असलेल्या गुन्हेगारांचे राजीनामे आधी घ्यावेत व मगच इतरांना नैतिकता शिकवावी. आला मोठा शहाणपणा शिकवायला! लोकसभेत शहांच्या नैतिकतेचे तुकडे करून तोंडावर फेकले, ही सुरुवात आहे!
