महाराष्ट्रावरचे आभाळ फाटले आहे. त्यामुळे सरकारला मदतीसाठी खजिन्याची खिडकी उघडावी लागेल. विरोधी पक्ष काय करतोय? हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रश्न मूर्खपणाचा आहे. ‘उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी काय केले?’ असा गुजरात पॅटर्न प्रश्न प्रफुल पटेल यांनी विचारला आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती याचा विसर श्रीमंत प्रफुल पटेलांना पडलेला दिसतो. आताच्या गंभीर परिस्थितीतही सरकार म्हणून तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या. तशी घोषणा लगेच करा. राजकारण आम्ही करत नाही. तुम्हीही करू नका. शेतकरी जगला तर महाराष्ट्र जगेल. मुख्यमंत्री, जोर लावा!
नैसर्गिक आपत्तींचे राजकारण करू नये या मताचे आम्ही आहोत.अर्थात, अशाप्रसंगी राजकीय धूर सत्ताधारी असलेल्या पक्षाकडूनच सोडला जातो. मराठवाड्यात पूरपरिस्थिती पाहायला दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री फडणवीस पोहोचले. एका त्रस्त शेतकऱ्याने त्यांना ‘‘हेक्टरी किती नुकसान भरपाई देणार किंवा आता लगेच काय देताय ते सांगा’’ असे विचारताच मुख्यमंत्र्यांचा तोल गेला व त्या शेतकऱ्यावर भडकून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘अरे बाबा, गप्प बस. राजकारण करू नकोस.’’ आता नुकसान भरपाईची मागणी सर्वस्व गमावलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्याने करावी हे काय राजकारण झाले? इथे स्वतःचे दुःख, अन्याय मांडण्याचीही चोरी होऊन बसली. मराठवाड्यातील व अन्य जिह्यांतील पूरपरिस्थिती अभूतपूर्व अशीच आहे. या पुराचे राजकारण फक्त रिकामटेकडे किंवा ठेकेदारांच्या पैशांवर तरारलेले राजकारणीच करू शकतात. या जलप्रकोपात एक कोटीच्या वर शेतकरी फसले आहेत. शेती, घरे, गुरे वाहून गेली. मनुष्यहानी झालीच आहे. अशाप्रसंगी राजकारणाचा चिखल तुडवण्यापेक्षा बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी, सोलापूर जिल्हाधिकाऱयांना मदतीच्या कार्याला जुंपले आहे. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करा, मदत करा अशा त्यांच्या सूचना आहेत. त्याचे नीट पालन झाले तर पुराच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. पूरग्रस्तांसाठी काय करता? असा उफराटा प्रश्न सरकारातील काही बिनडोक उपटसुंभांनी विरोधकांना केला आहे. पूरग्रस्तांना विरोधी पक्ष मदत करणार असेल तर सत्ता उबवणाऱ्यांनी काय त्यांच्या खुर्च्यांतले ढेकूण मारत बसायचे? विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते पूरग्रस्त भागात फिरतच आहेत, आपापल्या
मगदुरानुसार
ते मदत करत आहेत. सरकार मात्र पुराच्या ठिकाणी आता पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूरपरिस्थितीच्या मदतकार्याच्या नियोजनाची सूत्रे हाती घेतली हे बरे झाले. मुख्यमंत्री स्वतः कार्यात उतरल्याशिवाय यंत्रणा वेगात हलत नाही. शेतकऱ्यांकडे आज अन्नधान्य उरले नाही. छप्पर उरले नाही. त्यामुळे मदत शिबिरांमध्ये जेवण, पाणी आणि आरोग्याच्या बाबत योग्य व्यवस्था राखण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. आता या सूचनांचे पालन होते की नाही, हे तपासायचे कोणी? याबाबत सरकारला आमची सूचना आहे. सरकारी मदत वाटपात कोणतेही राजकारण होऊ नये. ही मदत त्या त्या शिबिरात होते की नाही, ते पाहण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर सर्वपक्षीय समित्या नेमा. राज्यातले जे प्रमुख पक्ष आहेत, त्यांच्या जिह्यातील प्रमुख लोकांची समिती बनवून त्यांना जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना सहकार्य करण्यासाठी कामाला लावा हे योग्य ठरेल. संकट, महापूर हे महाराष्ट्रावर आहे. महाराष्ट्र सगळ्यांचा आहे. मात्र सत्तेवर जे आहेत त्यांच्याकडून सरकारी मदतकार्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जातो ते अनैतिक आहे. महापुराचा फटका बसलेल्या काही जिह्यांत चाराटंचाई आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देऊन चारा पुरवण्याचे आदेश दिले. पावसामुळे धरणातून पाणी सोडले जाते. त्यामुळे पाऊस आणि हे धरणातले पाणी यामुळे गावातला जलप्रलय वाढतो. अशाप्रसंगी गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी काही सूचना अधिकाऱयांना केल्या. त्याआधी राज्यातील विरोधी पक्षांनीदेखील काही महत्त्वाच्या सूचना सरकार व प्रशासनाला केल्याच आहेत. नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करावेत, कुठेही कायदा आणि
नियमांचा अतिरेकी जाच
होईल, त्याचा त्रास लोकांना होईल असे वागू नका. नुकसानीचे आकडे व माहिती गोळा करा असे आता मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे की, मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ज्यांच्या घरात पाणी शिरले त्यांना दहा हजार देण्यास सुरुवात केली आहे. (अर्थात, त्या दहा हजारांच्या नोटांवर कमळाचे शिक्के मारून वितरण करू नये.) लोकांना रेशनचे किट दिले जात आहे. खालची यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करते की नाही हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहावे असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे सगळे ठीक आहे, फक्त मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आणि निर्देश यांचे सर्वात शेवटच्या स्तरापर्यंत आणि शेवटच्या पूरग्रस्तापर्यंत पालन व्हावे एवढीच समस्त शेतकरी बांधवांची अपेक्षा आहे. पावसाचा ‘रेड अलर्ट’ आजही कायम आहे. मराठवाड्यात एकाच दिवसात 113 टक्के पाऊस झाला. नाशकात गोदावरीने धोक्याची पातळी ओलांडून रौद्ररूप धारण केले. एकंदरीत महाराष्ट्रावरचे आभाळ फाटले आहे. त्यामुळे सरकारला मदतीसाठी खजिन्याची खिडकी उघडावी लागेल. विरोधी पक्ष काय करतोय? हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रश्न मूर्खपणाचा आहे. ‘सरकार पुरात वाहून गेले काय?’ हा प्रश्न पूरग्रस्त शेतकरी कालपर्यंत विचारीत होते. ‘उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी काय केले?’ असा गुजरात पॅटर्न प्रश्न प्रफुल पटेल यांनी विचारला आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती याचा विसर श्रीमंत प्रफुल पटेलांना पडलेला दिसतो. आताच्या गंभीर परिस्थितीतही सरकार म्हणून तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या. तशी घोषणा लगेच करा. तुम्हीही ते करू शकता. राजकारण आम्ही करत नाही. तुम्हीही करू नका. शेतकरी जगला तर महाराष्ट्र जगेल. मुख्यमंत्री, जोर लावा!
