मुख्यमंत्री फडणवीस व उद्योगमंत्री सामंत हे त्यांचा दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी झालाच आहे असे म्हणत असतील तर कागदावरची 37 लाख कोटींची गुंतवणूक प्रत्यक्ष कधी जमिनीवर उतरते ते सांगा व 43 लाख 25 हजार रोजगार निर्मितीची खात्री द्या. जे सरकार गरीबांची रोजगार देणारी ‘मनरेगा’ सांभाळू शकली नाही, ती दावोसवरून लाखोंचा रोजगार घेऊन आली, यावर कुणाचा विश्वास बसेल? आतापर्यंत दावोसमध्ये घोषणा केलेल्या ‘एमओयू’वर आणि फडणवीसांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात किती मोठे परकीय उद्योग सुरू झाले यावर मुख्यमंत्री श्वेतपत्रिका काढतील काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘दावोस’ दौऱ्यावर टीकेची झोड उठली आहे. स्वर्गसुख प्राप्त होणाऱ्या स्वित्झर्लंड देशात दावोस आहे व तेथे सालाबादप्रमाणे World Economic Conference म्हणजे जागतिक आर्थिक परिषद भरते. सर्वच देश व देशांचे प्रमुख या परिषदेस उपस्थित राहतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासह जगभरातील असंख्य राष्ट्रप्रमुख, वित्तमंत्री व उद्योजकांनी या परिषदेस हजेरी लावली. येथे गुंतवणूकदार व राष्ट्रांत थेट करार-मदार होत असतात. पंतप्रधान मोदी यांना एरवी जागतिक मंचावर मिरवून घेण्याची हौस आहे. जागतिक नेत्यांच्या गळाभेटी घेत फोटो काढण्याची त्यांची नशा कल्पनेपलीकडे आहे, पण या वेळी प्रे. ट्रम्प हे या परिषदेत असल्याने पंतप्रधान मोदी दावोसला पोहोचले नाहीत, पण भारतातील मुख्यमंत्र्यांची व देशी उद्योगपतींची मोठी जत्रा दावोसला पोहोचली आणि जे करार-मदार भारतातही करता आले असते ते त्यांनी जागतिक स्वर्गात म्हणजे दावोसला केले. स्वदेशी गुंतवणूक, विदेशी पॅकेजिंग आणि दावोसला ‘फिक्सिंग’ असा हा एकंदरीत कारभार असल्याचे अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे. स्वतःच्याच लोकांशी करार-मदार, देवाणघेवाण करायला मुंबईचे मंत्रालय, सह्याद्री गेस्ट हाऊस किंवा पंचतारांकित हॉटेल्स कमी पडली होती काय? असा प्रश्न दानवे यांनी विचारला आहे. ही झाली पहिली बाजू, पण सरकारची एक दुसरी बाजू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची ‘पीआर’ टीम फडणवीसांचा दावोस दौरा कसा यशस्वी झाला व महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री दावोसवरून विक्रमी 37 लाख कोटींचे गुंतवणूक करार कसे घेऊन पोहोचले आहेत, फडणवीसांनी दावोस दौऱ्यातून महाराष्ट्राला कसे मालामाल केले आहे, असे या पीआर टीमकडून सांगितले जात आहे. 37 लाख कोटींचे करार व यातून 43 लाख 25 हजार रोजगार निर्मिती होईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली. सामंत यांनी जे चित्र उभे केले ते सत्य असेल तर दावोस दौऱ्यावर फालतू टीका करण्यात अर्थ नाही. मुंबई महानगरातच 24,78,600 इतका
रोजगार निर्माण
होणार आहे. शिवाय कोकणात 11,58,930 इतका रोजगार चालत येईल. नागपूर, नाशिक, पुणे, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगरातही लाखांच्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल, असा दावा सामंत करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे व त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. मुळात प्रश्न हा नाहीच आहे. टीकेचा विषय हा की, दावोस येथे जाऊन सर्वच भारतीय मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचा कराचा पैसा उधळला काय? देशातील जनतेच्या पैशांवर भाजपशासित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटनाचा आनंद लुटला काय? भारतीय मुख्यमंत्र्यांनी दावोसला जाऊन मूळ भारतीय कंपन्यांशीच करार केला. पुन्हा हे करारही पक्के नाहीत. MOU आहे. समझोते आहेत. त्यामुळे करार झाले असले तरी त्या करारातील आकडे दाखवतात तशी गुंतवणूक प्रत्यक्ष भारतात येईलच याची खात्री नाही. हजारो किलोमीटर दूर जायचे, विमानाच्या प्रथम श्रेणीतून स्वतः व लवाजमा न्यायचा, त्यावर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करायची, पंचतारांकित हॉटेलात राहायचे, बिनकामाच्या शिष्टमंडळाच्या भोजनभाऊंबरोबर पार्ट्या करायच्या हे सर्व आपल्याच देशात, दिल्ली, मुंबईत कमी पैशांत करता येणे शक्य होते. महाराष्ट्रापासून देशातील भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांनी दावोस प्रकरणी कर्नाटकचा आदर्श घ्यायला हवा. कर्नाटकने दावोस ‘आंतरराष्ट्रीय’ समीटमध्ये देशी म्हणजे भारतीय कंपन्यांशी ‘एमओयू’ करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. त्यांनी फक्त शुद्ध जागतिक कंपन्यांबरोबरच 50 हून अधिक बैठका घेतल्या. नव्या गुंतवणुकीसाठी एक सक्षम पाइपलाइन तयार केली. या बैठकीतून 10.27 लाख कोटींच्या खऱ्याखुऱ्या गुंतवणूक करारावर सह्या केल्या. हे फक्त सामंजस्य करार नसून प्रत्यक्ष करार व वचनबद्धता आहे. मोदी काळात देशात विकास रथ अनागोंदीच्या दलदलीत रुतला आहे, सरकारच्या घोषणा फसव्या ठरत आहेत, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेला जळमटे लागली आहेत, गरिबी वाढते आहे व मुख्यमंत्र्यांच्या स्वित्झर्लंड दौऱ्याचा भार हीच गरीब जनता वाहत आहे. 2025 या एका वर्षात मराठवाड्यातील एक हजारपेक्षा जास्त
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
केल्या. गेल्या पाच वर्षांतील हा सर्वोच्च आकडा आहे. बीडमध्ये सर्वाधिक 256 आत्महत्या झाल्या. 37 लाख कोटींची परदेशी गुंतवणूक येणाऱ्या राज्याचे हे विदारक चित्र आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावोस येथे जाऊन रहेजा, लोढा आणि पंचशील बिल्डरशी करार केले. हे इथे मुंबईतही करता आले असते. लोढा ग्रुपचे प्रमुख मंगलप्रभात लोढा हे फडणवीस मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे कॅबिनेट बैठकीतच लोढांबरोबर करार करायला हरकत नव्हती. ‘जिंदाल समूह’ भारतातला. त्यांचे मुख्यालय वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये आहे, पण करार झाला दावोसमध्ये. अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांच्या एका कंपनीचे नेटवर्थ 10 लाख रुपये आहे. त्या ‘तांबे’ कंपनीने चार हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले. त्यापेक्षा तांबे उपाहारगृह या प्रख्यात मुंबईकर कंपनीशी करार अधिक चमकदार ठरला असता. तांबे उपाहारगृहाचे नावसुद्धा अधिक विश्वासाचे आहे. त्यामुळे दावोसच्या जागतिक आर्थिक उलाढाल मंचावर दांभिकतेचा बाजार भरतो काय? तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस व उद्योगमंत्री सामंत हे त्यांचा दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी झालाच आहे असे म्हणत असतील तर कागदावरची 37 लाख कोटींची गुंतवणूक प्रत्यक्ष कधी जमिनीवर उतरते ते सांगा व 43 लाख 25 हजार रोजगार निर्मितीची खात्री द्या. जे सरकार गरीबांची रोजगार देणारी ‘मनरेगा’ सांभाळू शकली नाही, ती दावोसवरून लाखोंचा रोजगार घेऊन आली, यावर कुणाचा विश्वास बसेल? शेवटी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले ते महत्त्वाचे. ‘मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यावर टीका करणे योग्य नाही. खरोखर 30 लाख कोटींचे ‘एमओयू’ झाले असतील तर आनंदाची बाब आहे. राज्याच्या प्रगतीसाठी परकीय गुंतवणूक यायलाच हवी. पण मोठे आकडे सांगून जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही. कारण शेवटी सत्य बाहेर येतेच!’ आतापर्यंत दावोसमध्ये घोषणा केलेल्या ‘एमओयू’वर आणि फडणवीसांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात किती मोठे परकीय उद्योग सुरू झाले यावर मुख्यमंत्री श्वेतपत्रिका काढतील काय?
