जर्मनीलाही मागे टाकून भारत लवकरच जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, अशी बढाई केंद्रीय सरकार मारत असते. मोदी राजवटीत देशाचा कसा विकास झाला, याचे ढोल या सरकारचे स्तुतीपाठक कायम बडवत असतात. मात्र उत्तराखंडातील एका शहीद जवानाच्या गावाने विकासाचा हा ढोल किती फाटका आहे, हे जगासमोर आणले. शहीद गजेंद्रसिंह यांच्या गावाला जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने त्यांचे पार्थिव घरापर्यंत पोहोचू शकले नाही. उलट वीरपुत्राला अखेरचा निरोप देण्यासाठी वृद्ध मातापित्यांनाच डोंगरदऱ्यांतून पायपीट करत दूरवर जावे लागले. सरकारच्या भंपक विकासाचा चेहरा असा फसवा आहे. बढाईखोरांच्या राजवटीत ‘विकास’ अजून जन्माला यायचा आहे!
भारताची अर्थव्यवस्था कशी वेगाने घोडदौड करीत आहे, जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान भारताने कसा मिळवला आहे, अशा गमजा आपले राज्यकर्ते मारत असतात. मात्र उत्तराखंडमधून आलेल्या एका बातमीने ‘विकास’ आणि ‘प्रगती’चे सरकारी दावे किती भंपक आणि फोल आहेत याचा पुरता पर्दाफाश झाला आहे. उत्तराखंडमधून आलेली बातमी विकासाच्या बढाईचे ढोंग उघडे पाडणारी तर आहेच; पण मन विषण्ण करणारी आहे. जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाड भागात शहीद झालेल्या एका जवानाचे पार्थिव त्याच्या गावापर्यंत पोहोचू शकले नाही. कारण काय तर या जवानाच्या गावाला जाण्यासाठी रस्ताच नाही. त्यामुळे या गावाच्या 17 किलोमीटर अलीकडेच या जवानावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करावे लागले. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या आपल्या वीरपुत्राचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी या जवानाच्या 80 वर्षांच्या वृद्ध मातापित्यांनाही रस्ता नसल्याने डोंगरदऱ्यांतून चार किलोमीटर पायपीट करावी लागली. त्यानंतर 13 किलोमीटर गाडीने प्रवास करून घरापासून 17 किलोमीटर दूर असलेल्या कपकोट येथे या वृद्ध दाम्पत्याने देशासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या आपल्या सुपुत्राचे अंत्यदर्शन घेतले. गजेंद्रसिंह गढिया हे या जवानाचे नाव आहे. 43 वर्षांचे गजेंद्र भारतीय सैन्यदलाच्या ‘टू-पॅरा’ या कमांडो युनिटमध्ये तैनात होते. जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन त्राशी’दरम्यान दहशतवाद्यांशी लढताना ते शहीद झाले. मात्र देशासाठी प्राणार्पण करणाऱया गजेंद्रसिंह यांचे कलेवर
गावाला रस्ता नसल्यामुळे
त्यांच्या घरी टेकू शकले नाही. गावातील लोकांना त्यांचे अंत्यदर्शन घेता आले नाही, अन्यथा एखाद्या लष्करी जवानाचे पार्थिव गावात आले तर त्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी अख्खे गाव उलटत असते. मात्र कुटुंबातील निवडक लोक सोडता ‘बिथी पन्याती’ या दुर्गम गावातील गावकऱ्यांना आपल्याच गावातील शहीद जवानाच्या लष्करी इतमामात झालेल्या अंत्यसंस्कारास उपस्थित राहता आले नाही. एकीकडे सरकार 24 तास ‘विकास, विकास, विकास’ अशी जपमाळ ओढत असते आणि दुसरीकडे सैन्यातील शहीद जवानाची शवपेटी रस्त्याअभावी त्याच्या गावापर्यंत पोहोचू शकत नाही. सरकार ज्याच्या गप्पा मारते तो विकास आणि हे वास्तव यात केवढा विरोधाभास आहे! पुन्हा विकासाच्या बाता आणि देशातील प्रत्यक्ष विदारक परिस्थिती समोर आणणारी ही काही पहिलीच घटना नव्हे. कधी आजारी वा गर्भवती महिलांना दूरवरच्या आरोग्य केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी डोली करून न्यावे लागते. कधी वाटेतच प्रसूती होते, तर कधी रस्त्यातच मृत्यू. शाळकरी मुलामुलींना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते वा पूल नसल्यामुळे कच्च्या दोरीचा आधार घेत नदी ओलांडावी लागते. देशाच्या अनेक राज्यांतील दुर्गम भागांत व खास करून आदिवासी गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधा अजूनही पोहोचलेल्या नाहीत. आरोग्य सेवेची दशा तर अत्यंत वाईट आहे. मग सरकार ज्या विकासाच्या बाता मारते, तो कुठे व कुणाचा होतो आहे? दोनच दिवसांपूर्वी नोएडा येथे अंधार व धुक्यामुळे पाण्याने भरलेल्या खोल खड्ड्यात कार कोसळून युवराज मेहता या तरुण सॉफ्टवेअर इंजिनीअरचा मृत्यू झाला. केवळ रस्त्यावर
कुठलेही दिशादर्शक
वा कुठलेही चमकते रिफ्लेक्टर नसल्यामुळे ही दुर्घटना झाली. मृत्यूपूर्वी 27 वर्षांच्या या तरुण इंजिनीअरने आपल्या वडिलांना फोन केला. ‘‘पप्पा, मी पाण्याने भरलेल्या खोल खड्ड्यात पडलो आहे, मी बुडत आहे, मला वाचवा.’’ वडील पोलिसांसह घटनास्थळी पोहोचले, परंतु ते मुलाचा जीव वाचवू शकले नाहीत. मागे राजधानी दिल्लीत तळघरात पावसाचे पाणी शिरल्यामुळे आयएएस परीक्षेची तयारी करणारी तरुण मुले प्रशिक्षण केंद्रातच मृत्युमुखी पडली. विकासाचे ‘सरकारी मॉडेल’ आणि हकनाक जाणारे असे बळी यातील मोठी विसंगती देशात सर्वत्रच पाहायला मिळते. विकास दर, जीडीपी आणि अर्थशास्त्रीय आकडेवारीची फेकमफाक करत दाखवले जाणारे शाश्वत विकासाचे स्वप्नाळू चित्र किती तकलादू पायावर उभे आहे, हे सत्य उत्तराखंडच्या बातमीतून समोर आले. जर्मनीलाही मागे टाकून भारत लवकरच जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, अशी बढाई केंद्रीय सरकार मारत असते. मोदी राजवटीत देशाचा कसा विकास झाला, याचे ढोल या सरकारचे स्तुतीपाठक कायम बडवत असतात. मात्र उत्तराखंडातील एका शहीद जवानाच्या गावाने विकासाचा हा ढोल किती फाटका आहे, हे जगासमोर आणले. शहीद गजेंद्रसिंह यांच्या गावाला जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने त्यांचे पार्थिव घरापर्यंत पोहोचू शकले नाही. उलट वीरपुत्राला अखेरचा निरोप देण्यासाठी वृद्ध मातापित्यांनाच डोंगरदऱ्यांतून पायपीट करत दूरवर जावे लागले. सरकारच्या भंपक विकासाचा चेहरा असा फसवा आहे. बढाईखोरांच्या राजवटीत ‘विकास’ अजून जन्माला यायचा आहे!
