मुंबईसह महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्थेची वाताहत का झाली, यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झालीय व त्यावर काही निर्णय झालेत असे दिसत नाही. टोलमाफीप्रमाणे अनेक खुनी, बलात्कारी, गुंड टोळ्यांच्या प्रमुखांना ‘माफी’ देण्याचाच निर्णय जणू मिंधे मंत्रिमंडळात घेतला आणि त्याचा ‘जीआर’ म्हणजे सरकारी आदेश काढून सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवला असे चित्र दिसते. एकंदरीत महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ व मंत्रिमंडळाचे निर्णय म्हणजे देशभरात टवाळखोरीचा विषय बनला आहे. राज्याची इतकी दुर्गती व टिंगलटवाळी कधीच झाली नव्हती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे सत्र आणि त्यातील वारेमाप निर्णय पाहिल्यावर, अशाने हे राज्य टिकेल काय, असा प्रश्न पडतो.
‘आचारसंहिता लागत आहे हो’ या भयाने मिंधे सरकार रोज कॅबिनेट बैठका घेऊन निर्णयांचा धडाका लावीत आहे. त्याचबरोबर अनेक प्रकल्पांची भूमिपूजने, लोकार्पण सोहळे घडवले जात आहेत. खरे म्हणजे सध्याच्या कॅबिनेट बैठका व बैठकांतील होलसेल निर्णय हा सगळ्यांच्याच टिंगलटवाळीचा विषय बनला आहे. ज्या पद्धतीने रोज मंत्रिमंडळ बैठका होत आहेत त्यावरून उद्या आचारसंहिता लागेल या भयाने तासागणिक एक मंत्रिमंडळ बैठक झाली तरी आश्चर्य वाटायला नको. सोमवारी एक कॅबिनेट झाली. त्यात मुंबईतील पाचही नाक्यांवर ‘टोल’माफीचा निर्णय जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी मास्टर स्ट्रोक वगैरे मारल्याच्या पिपाण्या वाजवल्या जात आहेत. या टोलमाफीचे श्रेय राज ठाकरे यांचे लोकही घेत आहेत. टोलमाफी वगैरे केली हे ठीक, पण मुंबईसह महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कामात जो भ्रष्टाचार झाला व त्यातून जे सर्वत्र खड्डेच खड्डे झाले त्याचे काय करायचे? समृद्धी महामार्गावर दुरुस्तीचे काम निघाले, अटल सेतूस तडे गेले. मुंबई-नाशिक, मुंबई-गोवा, मुंबई-पुणे अशा रस्त्यांची वाताहत झाली. हे सर्व का घडले? तर रस्त्यांच्या कामासाठी हजारो कोटी रुपये मंजूर करायचे आणि त्यातील पन्नास टक्के ठेकेदारांच्या माध्यमातून वसूल करायचे, अशा तऱ्हेने राज्यात एक वसुली सरकार चालवले जात आहे. निर्णयांच्या बाबतीत मिंधे सरकार सध्या जी थिल्लरबाजी करीत आहे त्यास तोड नाही. वेगवेगळय़ा सिंचन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, पुणे मेट्रोच्या दुसऱया टप्प्याच्या रेल्वे मार्गिकांच्या कामांना मंजुरी, कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव असे असंख्य निर्णय सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. अर्थात, हे निर्णय राबविण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा आहे का? तरीही मिंधे सरकारची निवडणूक जुमलेबाजी जोरात सुरू आहे. मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या टोलनाक्यांवरील टोल माफ करून सरकारने तेच केले आहे. वास्तविक मुंबईत येणाऱ्या रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात करारनाम्यातील
अटी-शर्तींमुळे अडचणी
आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री असताना म्हटले होते. मग आता या अटी-शर्तींचे आणि टोल बंद करायचा असेल तर सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या हजारो कोटी रुपये नुकसानभरपाईचे काय झाले? पुन्हा या टोलमाफीमुळे राज्यावर 5,000 कोटींचा बोजा पडणार आहे त्याचे काय? दुसरीकडे हे सरकार राज्यातील सर्वच जाती-उपजातींच्या विकासासाठी आर्थिक विकास महामंडळांची घोषणा करीत सुटले आहे, मात्र त्याबाबतची आर्थिक तरतूद कशी होणार त्याचा खुलासा राज्यकर्ते करीत नाहीत. पुन्हा सत्ताधाऱ्यांना राज्यातील ख्रिश्चन समाजाचा मात्र विसर पडला आहे. राज्याच्या विविध भागांत राहणाऱ्या ख्रिश्चन समाजाचेही अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. अनेक ख्रिश्चन बांधवांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, मात्र त्या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एखादे महामंडळ नेमावे, असे मिंधे सरकारला वाटले नाही. हा भेदभाव कशासाठी? सरकारचा हा असा उफराटा कारभार सुरू आहे. रोज मंत्रिमंडळ बैठका घेऊन निर्णय तर घेतले जात आहेत, पण त्या निर्णयांची राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनाच माहिती नसते. एपंदरीत दिवा विझताना मोठा होतो तसेच सुरू आहे. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीपुरतीच आहे. या योजनेतून बहिणींच्या मतांची वसुली करण्याचे कार्य जोमाने सुरू आहे. लोकप्रिय निर्णय घेताना राज्याची आर्थिक शिस्त उद्ध्वस्त होणार नाही ना याचे भान ठेवायला हवे. मुळात आधीच्याच अनेक घोषणांची पूर्तता हे सरकार करू शकलेले नाही. आयसीसी-20 विश्वचषक क्रिकेटमधील विश्वविजेत्या भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा याच्यासह सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, यशस्वी जयस्वाल या चौघा क्रिकेटपटूंना मुख्यमंत्री मिंधे यांनी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते, मात्र अद्यापि ही रक्कम या खेळाडूंना राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही, असे सांगण्यात येते. जानेवारी महिन्यात दावोस येथे झालेल्या परिषदेत मिंधे सरकारमधील अनेक हौशे, नवशे आणि गवशांनी ‘जिवाचे स्वित्झर्लण्ड’ केले होते, मात्र तेथील खर्चाची कोट्यवधींची बिले, अनेकांची देणी मिंधे
सरकारने थकवून ठेवली
आहेत. जर आधीचीच देणी देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा नाही, तर तुम्ही घोषणांवर घोषणा का करीत सुटले आहात? निवडणुका आल्या की घोषणा होतात व आचारसंहिता लागताच त्या सुक्या कचऱ्यासारख्या उडून जातात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकार काय करणार ते ठामपणे कुणीच सांगत नाही. धारावीकरांचे पुनर्वसनही अधांतरी आहे. मात्र अदानींच्या खिशात मुंबईतील सर्व मोक्याचे भूखंड घालण्याचा निर्णयही मिंधे कॅबिनेटने घेतला. लाडक्या बहिणींचे मुंबई शहर अशा तऱ्हेने अदानीला आंदण दिले गेले. टोल माफ केला, पण मुंबईची मालकी अदानींकडे देऊन मिंधे कॅबिनेटने महाराष्ट्राच्या 106 हुतात्म्यांचा अपमान केला. गेल्या महिनाभरातील कॅबिनेटचे सर्व निर्णय हे फक्त राजकीय स्वार्थासाठी व खुर्चीच्या लोभापायीच घेतले, पण श्रीमान फडणवीस म्हणतात, ‘‘पवारांना फक्त खुर्चीच दिसते.’’ फार मोठे तत्त्वज्ञान मांडल्याचा आव फडणवीस यांनी आणला खरा, पण मग तुम्हाला काय दिसते? की तुमच्या डोळ्यात ठाकरे-पवारद्वेषाचा वडस वाढलाय? गृहमंत्री फडणवीस त्यांची कामे सोडून भलत्याच उचापत्या करत आहेत. गृहखात्याच्या कारभाराची लक्तरे रोजच्या रोज निघत आहेत. राज्यातील महत्त्वाच्या पुढाऱ्यांचे भररस्त्यावर खून होत आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्थेची ही अशी वाताहत का झाली, यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झालीय व त्यावर काही निर्णय झालेत असे दिसत नाही. टोलमाफीप्रमाणे अनेक खुनी, बलात्कारी, गुंड टोळ्यांच्या प्रमुखांना ‘माफी’ देण्याचाच निर्णय जणू मिंधे मंत्रिमंडळात घेतला आणि त्याचा ‘जीआर’ म्हणजे सरकारी आदेश काढून सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवला असे चित्र दिसते. एकंदरीत महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ व मंत्रिमंडळाचे निर्णय म्हणजे देशभरात टवाळखोरीचा विषय बनला आहे. राज्याची इतकी दुर्गती व टिंगलटवाळी कधीच झाली नव्हती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे सत्र आणि त्यातील वारेमाप निर्णय पाहिल्यावर, अशाने हे राज्य टिकेल काय, असा प्रश्न पडतो.
