राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी हजारो कर्जबाजारी शेतकरी आणि सरकारी कंत्राटदारांना आत्महत्येच्या कड्यावर आणून उभे केले आहे. हे सरकार ना शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करीत आहे ना कंत्राटदारांना त्यांची हक्काची देणी देत आहे. एकीकडे कर्ज परतफेडीचा दबाव आणि दुसरीकडे देणेकऱ्यांच्या तगाद्याचा तणाव अशा जीवघेण्या कोंडीत राज्यातील शेतकरी आणि सरकारी कंत्राटदार सापडले आहेत. ही कोंडी असह्य झालेले हर्षल पाटील आणि पी. व्ही. वर्मा यांच्यासारखे कंत्राटदार मृत्यूला कवटाळून स्वतःची सुटका करून घेत आहेत. हाच काय प्रगतीपथावरील महाराष्ट्र?
महाराष्ट्र प्रगतीपथावर असल्याचे ढोल रोज पिटले जात आहेत. पण महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस हे देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत पहिल्या पाचात नाहीत. हे प्रगतीपथावरील महाराष्ट्राचे खरे चित्र आहे. प्रगतीपथावरील या राज्यात आता कालपर्यंत सधन, आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असलेले लोकही आत्महत्या करू लागले आहेत. नागपुरातील एक मोठे सरकारी कंत्राटदार पी. व्ही. वर्मा यांनीदेखील सरकारकडे कोट्यवधीची बिले थकली म्हणून आत्महत्या केल्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. प्रगतीपथावरील महाराष्ट्राचे चित्र त्यामुळे पुन्हा एकदा डागाळले आहे. महाराष्ट्रात 34-35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असल्याची टिमकी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोनच दिवसांपूर्वी वाजवली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जे चित्र रंगविले त्याच्या विपरीत स्थिती महाराष्ट्राची आहे आणि ते सिद्ध करणाऱ्या घटना-घडामोडी रोजच घडत आहेत. महाराष्ट्र आधीच शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांनी बदनाम झाला आहे. आता सरकारी कंत्राटदारांवरदेखील या सरकारने त्यांचे जीवन संपविण्याची वेळ आणली आहे. 40 कोटींचे सरकारी बिल थकल्यामुळे पी. व्ही. वर्मा या कंत्राटदाराने गळफास लावून घेतला. जुलै महिन्यात सांगली जिल्हय़ातील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराने
सरकारकडे थकलेले
एक कोटी 40 लाख रुपये वारंवार मागणी करूनही मिळत नसल्याने आपले जीवन संपविले होते. आता नागपुरात त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. सांगलीचे हर्षल पाटील हे ‘जलजीवन मिशन’ या सरकारने गाजावाजा केलेल्या योजनेचे कंत्राटदार होते, तर वर्मा हे सार्वजनिक बांधकामाचे ठेकेदार होते. नागपूरसह गोंदिया आणि विदर्भातील वेगवेगळ्या भागांत त्यांची सरकारी कामे सुरू होती. मात्र तब्बल 40 कोटींची थकबाकी मिळण्याबाबत सरकार आणि प्रशासनाकडून काहीच आशेचा किरण दिसत नसल्याने त्यांना टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची जी भीषण अवस्था आहे तीच आता सरकारने कर्जबाजारी झालेल्या सरकारी कंत्राटदारांचीही केली आहे. राज्यातील असंख्य छोटे-मोठे सरकारी कंत्राटदार थकलेले पैसे, त्यासाठी मारावे लागणारे हेलपाटे आणि एवढे करूनही पदरात काहीच पडत नसल्याने निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत. या सर्वांची सरकारकडील थकीत रक्कम थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 89 हजार कोटी रुपये एवढी आहे. राज्यकर्ते बाता तर मोठमोठ्या करीत आहेत; परंतु सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्या सर्व बाता फुकाच्याच ठरत आहेत. मधल्यामध्ये कर्जबाजारी शेतकरी आणि कंत्राटदार यांचे मात्र ‘मरण’ होत आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी
खजिन्याची लयलूट
केली आहे. त्यामुळे आज सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे आणि राज्यकर्ते वेळ मारून नेत आहेत. शेतकऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असे म्हणणारे राज्यकर्ते प्रत्यक्षात त्यांच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नाहीत. दोन महिन्यांपूर्वी जळगाव येथे नैराश्यातून एका कंत्राटदाराने मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार वर्धा येथे दौऱ्यावर असताना तेथेही एका कंत्राटदाराने असाच आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘कंत्राटदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ देणार नाही,’ अशी वल्गना केली होती. मात्र आधी त्यांच्या प. महाराष्ट्रात आणि आता मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात कंत्राटदारावर स्वतःचे जीवन संपवून घेण्याची वेळ आली. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी हजारो कर्जबाजारी शेतकरी आणि सरकारी कंत्राटदारांना आत्महत्येच्या कड्यावर आणून उभे केले आहे. हे सरकार ना शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करीत आहे ना कंत्राटदारांना त्यांची हक्काची देणी देत आहे. एकीकडे कर्ज परतफेडीचा दबाव आणि दुसरीकडे देणेकऱ्यांच्या तगाद्याचा तणाव अशा जीवघेण्या कोंडीत राज्यातील शेतकरी आणि सरकारी कंत्राटदार सापडले आहेत. ही कोंडी असह्य झालेले हर्षल पाटील आणि पी. व्ही. वर्मा यांच्यासारखे कंत्राटदार मृत्यूला कवटाळून स्वतःची सुटका करून घेत आहेत. हाच काय प्रगतीपथावरील महाराष्ट्र?
