‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा बोजा व सरकारी कंत्राटांतील हजारो कोटींचे ‘मेघा घोटाळे’ या खाबूगिरीमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. या घोटाळ्यांना लगाम घालण्याऐवजी राज्य सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करून शेतकऱ्यांवरच कुऱ्हाड चालवली आहे. निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना तोंड फाटेस्तोवर आश्वासने देणारे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र ढेकळांचे पंचनामे करायचे काय? असा उर्मट सवाल करीत आहे, नैसर्गिक आपत्तीची आर्थिक मदत कमी करीत आहे. शेतकऱ्यांनो, आता तुम्हीच उचला ढेकळं आणि हाणा या शेतकरीविरोधी सरकारला!
देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याऐवजी उलट त्यांना मृत्यूच्या दारात ढकलण्याचा उफराटा निर्णय राज्यातील तीन तिघाडीच्या महायुती सरकारने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत कमी करण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एकीकडे वेगवेगळी कंत्राटे व प्रत्येक कामात मिळेल त्या मार्गाने ‘मेघा’ घोटाळे करून राज्याच्या तिजोरीची खुलेआम लूट सुरू असताना गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीवर मात्र सरकारने कुऱ्हाड चालवली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करण्याच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारने तडकाफडकी एक जीआर अर्थात सरकारी निर्णय जाहीर करून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईचे निकषच बदलून टाकले. गेल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला व ऐन उन्हाळ्यातच नदीनाल्यांना पूर येऊन शेतातील पिके व फळबागांचे आणि जनावरांच्या गोठ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पावसाळ्यापूर्वीच झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी तर हवालदिल झालेच; पण आता या अवकाळीच्या तडाख्याची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार म्हणून सरकारचीही पाचावर धारण बसली असे दिसते. त्यामुळेच आधी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘‘नुकसानीत ढेकळांचा पंचनामा करायचा काय?’’ म्हणून शेतकऱ्यांना हिणवले व त्यापाठोपाठ सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करून आपली
शेतकरीविरोधी मानसिकता
दाखवून दिली. महसूल विभागाने जारी केलेल्या ताज्या जीआरनुसार नुकसान भरपाईसाठी एकूण पात्र जमिनीची मर्यादा तीन हेक्टरवरून दोन हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. म्हणजे साडेसात एकरऐवजी यापुढे पाच एकरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाई मिळेल. केवळ जमिनीची मर्यादा कमी करूनच सरकार थांबले नाही, तर प्रति हेक्टर भरपाईचा दरदेखील सरकारने कमी केला आहे. जानेवारी 2024 च्या आदेशानुसार बिगर सिंचित पिकांसाठी शेतकऱ्यांना 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला होता. यात तब्बल 5 हजार रुपयांची कपात करून हेक्टरी केवळ 8 हजार 500 रुपये इतकीच भरपाई इथून पुढे दिली जाईल. बागायती जमिनींसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टरचा जुना दर रद्द करून तो 17 हजार रुपये करण्यात आला आहे. म्हणजे बागायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 हजार रुपयांचा फटका बसणार आहे. नगदी पिके व फळांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर हा जुना दर रद्द करून यापुढे केवळ 22 हजार 500 रुपये इतकीच हेक्टरी मदत दिली जाईल, असे या जीआरमध्ये बजावण्यात आले आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेत करण्यात आलेली ही मोठी कपात म्हणजे राज्यातील छोटय़ा व मध्यम शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. एकतर सततच्या हवामान बदलांमुळे वारंवार कुठली ना कुठली नैसर्गिक आपत्ती येते व शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेते. कधी वादळी पाऊस, गारपीट, अवकाळी पाऊस, कधी अवर्षण व दुष्काळी स्थिती, तर कधी अतिवृष्टी, अशा
रूप बदलून येणाऱ्या संकटांस
शेतकऱ्यांना सातत्याने सामोरे जावे लागते. पाच-दहा एकरची सामाईक शेती असणारी राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबे या सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आर्थिक संकटात सापडतात, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कर्जे काढावी लागतात आणि कर्ज व व्याज यांच्या विळख्यात सापडून अखेर मृत्यूला जवळ करतात. मार्च 2023 पासून विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या नुकसान भरपाईचे सुमारे 14 हजार कोटी रुपये सरकारने शेतकऱ्यांना अद्याप दिलेले नाहीत. या नैराश्यातून शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत आहेत व गेल्या चार महिन्यांतच राज्यात तब्बल एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ही विदारक स्थिती सरकारला ठाऊक नाही असे नव्हे; पण एवढे मोठे बहुमत मिळवल्यावर हे सर्वसामान्य शेतकरी आपल्या सरकारचे काय वाकडे करणार? या गुर्मीतूनच सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला असे दिसते. ‘लाडकी बहीण’सारख्या लोकप्रिय योजनांचा बोजा व सरकारी कंत्राटांतील हजारो कोटींचे ‘मेघा घोटाळे’ या खाबूगिरीमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. या घोटाळ्यांना लगाम घालण्याऐवजी राज्य सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करून शेतकऱ्यांवरच कुऱ्हाड चालवली आहे. निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना तोंड फाटेस्तोवर आश्वासने देणारे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र ढेकळांचे पंचनामे करायचे काय? असा उर्मट सवाल करीत आहे, नैसर्गिक आपत्तीची आर्थिक मदत कमी करीत आहे. शेतकऱ्यांनो, आता तुम्हीच उचला ढेकळं आणि हाणा या शेतकरीविरोधी सरकारला!
