सरकार वारंवार सांगतेय, आखातातील युद्धाची चिंता करू नका, सर्व आलबेल आहे. प्रत्यक्षात जमिनीवरील स्थिती भयंकर आहे. सरकारच्या नियोजनात कमतरता आहे. पंतप्रधान मोदी हे निवडणूक प्रचारात इतके गुंतले आहेत की, या गंभीर प्रश्नावर बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला येण्याचे सौजन्य त्यांनी दाखवले नाही. सामान्य माणसांचे प्रश्न आणि भावनांची दखल घ्यावी असे त्यांना वाटत नाही. उद्या जनतेने महागाईविरुद्ध आवाज उठवला तर जनतेला देशद्रोही ठरवून अटका केल्या जातील. लोकशाहीची ही नवी घडी आहे!
पंतप्रधान मोदी हे पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठकीस गैरहजर राहिले. मोदींच्या वतीने संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू बोलू लागले तेव्हा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे संतापले व म्हणाले, “पंतप्रधान का आले नाहीत? आम्ही तुमचे प्रवचन ऐकायला येथे आलो नाही.’’ विरोधी पक्षनेत्यांचा संताप योग्य आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आर्थिक ताण निर्माण झाला, पण त्यावर चर्चा करण्याऐवजी पंतप्रधान प्रत्येक वेळी पळ काढत आहेत. हे लक्षण चांगले नाही. देशाची व जनतेची ही फसवणूक आहे. युद्धाच्या ज्वाळा भारताच्या स्वयंपाकघरात, रस्त्यावर, विमानतळावर पोहोचल्या आहेत. लाडक्या बहिणींना महिन्याला हजार-पंधराशे रुपये देऊन या ज्वाळा विझणार नाहीत. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 195 ते 218 रुपयांनी वाढ झाली. दिल्लीत 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर आता 4078.50 रुपयांना मिळतो. मुंबई, कोलकाता, चेन्नईमध्येही हाच फटका बसला आहे. सध्या घरगुती सिलिंडरचे दर स्थिर ठेवले असले तरी ही स्थिती तात्पुरती आहे व पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर त्या किमतीचाही भडका उडेल. विमान प्रवासही महागला आहे. विमान इंधनाच्या (एटीएफ) किमती प्रति किलोमीटरमागे दोन लाख रुपयांच्या पुढे गेल्या. त्यामुळे इंडिगोसारख्या विमान कंपन्यांनी इंधन शुल्क अवाच्या सवा वाढवून विमान प्रवास महाग केला. पेट्रोल पंप कधीही बंद होतील अशी स्थिती आहे. हा जागतिक युद्धाचा परिणाम आहे व प्रत्येक युद्धाची
किंमत जनतेलाच चुकवावी
लागते. सरकार युद्धाकडे बोट दाखवून काखा वर करते. पंतप्रधान व त्यांचे लोक खासगी तसेच शासकीय विमानांचा ताफा उडवत पाच राज्यांत विधानसभा प्रचारात फुकटचे इंधन जाळत आहेत. लोकांनी इंधनाची बचत करावी असे सल्ले द्यायचे व सरकारने पाण्यासारखे इंधन वापरून तेल भांडार संपवायचे. पुन्हा इंधन टंचाई टोकास गेली की, काँग्रेसच्या धोरणांवर खापर फोडायचे आणि नेहरूंच्या नावाने बोटे मोडायची. जनतेला महागाईच्या आगीत होरपळत ठेवून सरकार आपला राजकीय खेळ करत आहे. हॉटेल्स, खाणावळी, ढाबे बंद पडत आहेत. जेवण, चहा-कॉफी महागली आहे. लवकरच मध्यमवर्गीय लोकांवर खर्चाचा बोजा वाढेल. कदाचित प्रवास, वाहतूक, दळणवळणावर बंधने येतील. इंडिगो विमान कंपनीने देशांतर्गत प्रवासासाठी 425 रुपयांचा इंधन सरचार्ज वाढवला. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर 1000 ते 2300 रुपयांपर्यंत. म्हणजे हवाई प्रवास सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जाईल. नोकरी, लग्न, शिक्षण, उद्योग, वैद्यकीय कारणांसाठी विमान प्रवास करणारे लोक ट्रेन, बस वगैरेंचा मार्ग स्वीकारतील व तेथेही गर्दी आणि बोजा वाढेल. या सर्व परिस्थितीवर सरकारने विरोधकांशी चर्चा करणे आवश्यक होते, पण सरकार चर्चेपासून पळत आहे. मोदीही पळत आहेत व महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री फडणवीसही पळतच आहेत. सरकारकडे पुरेसा
इंधन आणि गॅससाठा
असल्याचे सांगितले जाते, पण त्यावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नाही. ‘कोविड-19’ च्या काळात आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दीड वर्षासाठी गोठवला होता. या वेळीही सरकार असाच काही निर्णय घेईल काय? या चिंतेने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ग्रासले आहे. युद्ध व संकटप्रसंगी सगळ्यात आधी सामान्य लोकांच्या ठेवींवर सरकार डल्ला मारते. अदानी वगैरे उद्योगपतींच्या खिशात सरकार हात घालत नाही. आखाती युद्धामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढला आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत 95-96 इतका खाली पडून कोमात गेला आहे. पंतप्रधान व अर्थमंत्री यावर चिंता व्यक्त करत नाहीत. रुपयाच्या घसरगुंडीवर मोदी यांची पूर्वीची भाषणे जाहीर कार्यक्रमांतून ऐकवायला हवीत. म्हणजे देशावर ढोंगी लोकांचे राज्य आले आहे याची खात्री पटेल. आखातातील युद्ध संपेल की नाही, यावर खात्रीने कोणीच सांगू शकत नाही, पण छोटे हॉटेल्स, चहाच्या टपऱ्या, फूड डिलिव्हरी कामगारांचा रोजगार संकटात आला आहे. सरकार वारंवार सांगतेय, आखातातील युद्धाची चिंता करू नका, सर्व आलबेल आहे. प्रत्यक्षात जमिनीवरील स्थिती भयंकर आहे. सरकारच्या नियोजनात कमतरता आहे. पंतप्रधान मोदी हे निवडणूक प्रचारात इतके गुंतले आहेत की, या गंभीर प्रश्नावर बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला येण्याचे सौजन्य त्यांनी दाखवले नाही. सामान्य माणसांचे प्रश्न आणि भावनांची दखल घ्यावी असे त्यांना वाटत नाही. उद्या जनतेने महागाईविरुद्ध आवाज उठवला तर जनतेला देशद्रोही ठरवून अटका केल्या जातील. लोकशाहीची ही नवी घडी आहे!
