सामना अग्रलेख – पाकिस्तान, गाढवं आणि गूळ!

सामान्य जनता महागाई-भुकेने बेहाल, परंतु राज्यकर्ते, लष्करशहा आणि दहशतवादी मात्र आबादीआबाद हे पाकिस्तानचे आजचे वास्तव आहे. आता एक गमतीशीर बातमी त्याच देशातून आली आहे. पाकिस्तानचा ‘जीडीपी’ घसरला आहे, पण तेथील गाढवांची संख्या मात्र वाढली आहे. या गाढवांची निर्यात करून पैसे कमविण्याचा म्हणे तेथील सरकारचा विचार आहे. आहे तो पैसा अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी शस्त्रास्त्र, दहशतवादावर खर्च करायचा आणि गाढवे निर्यात करून पैसे कमवायचे. गाढवाला गुळाची चव काय? असे आपल्याकडे म्हटले जाते. जनतेला उपाशी ठेवून शस्त्रास्त्र तसेच दहशतवाद पोसण्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करणाऱ्या आणि गाढवे विकून पैसे कमविण्याचा विचार करणाऱ्या राज्यकर्त्यांबद्दल यापेक्षा वेगळे काय म्हणणार?

पाकिस्तान हा सध्या भुकेकंगाल देश आहे. मात्र परिस्थिती एवढी बिकट असूनही त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचे शेपूट काही सरळ व्हायला तयार नाही. आपल्या उपाशी जनतेचे पोट भरण्याऐवजी पाकिस्तानी राज्यकर्ते त्यांच्या शस्त्रागारात दारूगोळा आणि हत्यारे जमा करण्यात मग्न आहेत. अन्नधान्यावर खर्च करण्याऐवजी शस्त्रसामग्रीवर अब्जावधी उधळत आहेत. पाकिस्तानने 2024-25 च्या बजेटमध्ये संरक्षण खर्चात तब्बल 15 टक्के वाढ केली आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी 2 हजार 122 अब्ज रुपये राखून ठेवले आहेत. तेथील अर्थमंत्री मुहंमद औरंगजेब यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी ही माहिती दिली. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे हे शस्त्रास्त्रप्रेम जुनेच आहे. स्थापनेपासूनची त्यांची ही परंपरा आहे. राज्यकर्ते बदलले तरी ना संरक्षण बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद वाढविण्याचे धोरण बदलले, ना हिंदुस्थानद्रोहाचे, ना दहशतवाद पोसण्याचे. नव्या शाहबाज शरीफ सरकारनेही ती परंपरा कायम ठेवली आहे. वास्तविक पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सर्वच पातळय़ांवर बिकट आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, अमेरिका, चीन आणि इतर देशांच्या आर्थिक टेकूंवरच पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था

कशीबशी तग धरून
आहे. ‘डिफॉल्टर देश’ ही टांगती तलवार काही वर्षांपासून कायम आहे. परकीय कर्जाच्या सापळय़ात अडकलेल्या देशांच्या यादीत पाकिस्तान समाविष्ट आहे. या वर्षी पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर जेमतेम 1.9 टक्के इतकाच राहण्याचा अंदाज आहे. तेथील महागाई आणि दरवाढीचा कधीच स्फोट झाला आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. एखाद् किलो पिठासाठी एकमेकांचे जीव घेण्याची वेळ तेथील सामान्य जनतेवर आली आहे. त्या भुकेकंगाल जनतेच्या तेंडात दोन घास टाकण्याऐवजी शरीफ सरकार आपल्या शस्त्रास्त्रप्रेमासाठी तब्बल 278 अब्ज रुपये जास्तीचे खर्च करणार आहे. जनता जगली काय किंवा मेली काय, पाकिस्तानी राज्यकर्ते, तेथील लष्कर आणि आयएसआयची युद्धखोरी तसेच दहशतवादाची खुमखुमी जगायलाच हवी. एकीकडे तेथील पंतप्रधान दिवाळे निघालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सर्व सरकारी कंपन्या विकणार असल्याचे जाहीर करतात आणि दुसरीकडे त्यांचे अर्थमंत्री संरक्षण बजेट 15 टक्क्यांनी वाढवतात. पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि लष्करशहा यांचा

‘जीव’ संरक्षण बजेटमध्येच
अडकलेला असतो. जनतेला पोसण्यापेक्षा दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना पोसण्यात त्यांना जास्त रस असतो. त्यामुळेच दरवर्षी त्यांच्या डोक्यावरचे कर्ज 14 टक्क्यांनी वाढत आहे आणि संरक्षण बजेट 15 टक्क्यांनी. सामान्य जनता महागाई-भुकेने बेहाल, परंतु राज्यकर्ते, लष्करशहा आणि दहशतवादी मात्र आबादीआबाद हे पाकिस्तानचे आजचे वास्तव आहे. उपाशी जनतेकडे दुर्लक्ष करून संरक्षण बजेट 15 टक्क्यांनी वाढण्यामागे हेच कारण आहे. आता एक गमतीशीर बातमी त्याच देशातून आली आहे. पाकिस्तानचा ‘जीडीपी’ घसरला आहे, पण तेथील गाढवांची संख्या मात्र वाढली आहे. या गाढवांची निर्यात करून पैसे कमविण्याचा म्हणे तेथील सरकारचा विचार आहे. आहे तो पैसा अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी शस्त्रास्त्र, दहशतवादावर खर्च करायचा आणि गाढवे निर्यात करून पैसे कमवायचे. हे फक्त पाकिस्तानातच घडू शकते. गाढवाला गुळाची चव काय? असे आपल्याकडे म्हटले जाते. जनतेला उपाशी ठेवून शस्त्रास्त्र तसेच दहशतवाद पोसण्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करणाऱया आणि गाढवे विकून पैसे कमविण्याचा विचार करणाऱया राज्यकर्त्यांबद्दल यापेक्षा वेगळे काय म्हणणार?