मिंध्यांचे राज्य हे पैशांचे राज्य आहे. पैशांतून आलेले राज्य हे बदफैलींचे राज्य असते. तसे नसते तर लाडक्या बहिणींचा असा अपमान झाला नसता. एकीकडे बहीण म्हणून दरमहा 1500 रुपये देण्याच्या बतावण्या सरकार करीत आहे आणि दुसरीकडे आम्हाला मत दिले नाही तर हे पैसे तुमच्या खात्यातून काढून घेऊ, ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून नाव वगळू अशा जाहीर धमक्या सत्तापक्षातील लोचट मजनू देत आहेत. मिंधे सरकारची खरी ‘नियत’च त्यामुळे चव्हाटय़ावर आली आहे. राज्यातील समस्त भगिनी या अपमानाचा योग्य बदला योग्य वेळी घेतील, याविषयी आमच्या तरी मनात शंका नाही!
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर सरकारचा दारुण पराभव झाला. पैशांचा वापर करून मिंधे गटास काही जागा मिळवता आल्या. त्यामुळे हाच पैशांचा वापर करून मते विकत घेण्याचा फंडा म्हणून राज्य सरकारने आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली. बहिणींच्या खात्यात महिन्याला 1500 रुपये सरकारी तिजोरीतून जातील व त्या बदल्यात या बहिणींनी घटनाबाहय़ सरकारला मते द्यावीत असे एकंदरीत नियोजन आहे. म्हणजे सरकारी पैशांनी मते विकत घेण्याची ही योजना आहे. हे आम्ही म्हणत नसून सरकार पक्षाचे आमदार व नेतेच तसे वक्तव्य करून लाडक्या बहिणींना धमक्या देऊ लागले आहेत. सरकारचे एक लोचट मजनू आमदार रवी राणा यांनी अमरावतीत जाहीर केले आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुकीत मलाच मते द्या, नाहीतर तुमच्या खात्यातून ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे 1500 रुपये काढून घेईन. ही धमकीच म्हणायला हवी. भाजपची लाडकी बहीण व रवी भाऊची लाडकी पत्नी नवनीत राणा यांचा दारुण पराभव अमरावतीच्या सुजाण जनतेने केल्यापासून राणा महाशयांचा तोल सुटला आहे व ते मतदारसंघातील बहिणींना धमक्या देऊ लागले आहेत. राणांपाठोपाठ मिंधे गटाचे एक आमदार महेश शिंदे यांनीही असेच फूत्कार सोडले आहेत. ‘‘विधानसभा निवडणुकीत विरोधात काम केले तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून नाव वगळून टाकू,’’ अशी धमकी या महाशयांनी दिली आहे. वास्तविक पैसा सरकारचा, योजना सरकारची आहे. पुन्हा हा
सरकारी पैसा
काही मुख्यमंत्री महोदयांच्या खिशातून आलेला नाही. त्यामुळे या सरकारी योजनेचा लाभ बहिणींनी घ्यायला हवा, पण पैशांच्या बदल्यात मत हवे असा फूत्कार सरकार पक्षाचे लोक सोडत आहेत. फक्त रवी राणाच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षांचे अनेक आमदार, मंत्री, पदाधिकारी याच सुरात बोलत आहेत. ही बाब निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 80 कोटी गरीबांना माणशी पाच किलो मोफत धान्य देण्याची योजना सुरू केली. हे जणू उपकार आहेत अशा थाटात पंतप्रधान मोदी कालच्या लोकसभेत मते मागत होते. मी तुम्हाला पाच किलो मोफत धान्य देतोय, तुम्ही मला मतांचा आशीर्वाद द्या, असे श्रीमान मोदी प्रचारात सांगत होते, पण पाच किलो धान्याच्या बदल्यात मोदी यांना मते मिळाली नाहीत. आता महाराष्ट्रातही यापेक्षा वेगळे घडेल असे दिसत नाही. महाराष्ट्रावर कर्जाचा डोंगर असताना सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना जाहीर केल्या. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने सरकारला लाडक्या बहिणींची आठवण झाली. खरे तर मिंधे सरकारच्या काळात अनेक लाडक्या बहिणींवर अन्याय व अत्याचार झाले. ठाण्यात मिंधे गटात प्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या अनेक महिला शिवसैनिकांच्या घरांवर, लहान उद्योग-व्यवसायांवर बुलडोझर फिरवून मुख्यमंत्री मिंधे यांनी त्यांचा खरा चेहरा याआधीच समोर आणला आहे. महाराष्ट्राने हे सर्व उघडय़ा डोळय़ांनी पाहिले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत अनेक अटी-शर्ती, नियम पार केल्यावर पदरात फक्त 1500 रुपये पडतील व हे पैसे नंतर मिळतच राहतील याचीही गॅरंटी नाही. त्यामुळे हे सरकार
विधानसभेत पराभूत
होईल व लाडक्या बहिणीच त्यांचा पराभव करतील. 1500 रुपयांत मुख्यमंत्री व त्यांच्या टोळय़ांनी घरची चूल पेटवून दाखवावी. पक्षांतर करणाऱ्या नगरसेवकांना पाच कोटी, पदाधिकाऱ्यांना किमान दोन कोटी, आमदार-खासदारांना 50 ते 100 कोटी हे दरपत्रक असताना राज्यातील असहाय्य लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये हा कुठला न्याय? त्यामुळे राज्यातील भगिनींनी सध्या हे 1500 रुपये जरूर घ्यावेत, मात्र राज्यात ‘ठाकरे’ सरकार येताच या 1500 मध्ये भरघोस वाढ होईल याची खात्री बाळगा. रवी राणा यांच्यासारखे सरकारी लोचट मजनू लाडक्या बहिणींच्या खात्यातील पैसे काढून घेण्याची भाषा करतात हा समस्त लाडक्या बहिणींचा अपमान आहे. हा पैसा यांच्या बापजाद्यांचा आहे काय किंवा सरकारी लुटीतला आहे काय? हा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे. मिंध्यांचे राज्य हे पैशांचे राज्य आहे. पैशांतून आलेले राज्य हे बदफैलींचे राज्य असते. तसे नसते तर लाडक्या बहिणींचा असा अपमान झाला नसता. एकीकडे बहीण म्हणून दरमहा 1500 रुपये देण्याच्या बतावण्या सरकार करीत आहे आणि दुसरीकडे आम्हाला मत दिले नाही तर हे पैसे तुमच्या खात्यातून काढून घेऊ, ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून नाव वगळू अशा जाहीर धमक्या सत्तापक्षातील लोचट मजनू देत आहेत. मिंधे सरकारची खरी ‘नियत’च त्यामुळे चव्हाटय़ावर आली आहे. राज्यातील समस्त भगिनी या अपमानाचा योग्य बदला योग्य वेळी घेतील, याविषयी आमच्या तरी मनात शंका नाही!
