‘‘हिंदुस्थान रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार,’’ अशी परस्पर घोषणा तर प्रे. ट्रम्प यांनी केलीच, त्याशिवाय ‘‘पंतप्रधान मोदी यांचे राजकीय करीअर उद्ध्वस्त करण्याची माझी इच्छा नाही,’’ अशी धमकीवजा भाषादेखील ट्रम्प यांनी वापरली. ‘‘गरज पडली तर मी मोदी यांचे राजकीय करीअर संपवू शकतो’’ हाच या विधानाचा दुसरा अर्थ! ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानच्या वतीने परस्पर घोषणा करण्याचा जो धडाका लावला आहे तो पाहता ते हिंदुस्थानचे प्रवत्ते आहेत की अमेरिकेचे प्रेसिडेंट? असा प्रश्न उभा राहतो. हिंदुस्थान सरकारचे सारे निर्णय जाहीर करण्याचे सर्वाधिकार आपण ट्रम्प यांना दिले आहेत काय? अमेरिकेसमोर सरपटणारे हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते याचा जाब विचारणार काय?
एखाद्या सुपरपॉवर किंवा जागतिक महासत्तेचा प्रमुख कसा असू नये याचे डोनाल्ड ट्रम्प हे उत्तम उदाहरण आहे. ट्रम्प हे वाचाळवीर तर आहेतच, पण जागतिक राजकारणात अमेरिकेचा जो एक मानमरातब होता तो धुळीस मिळवण्याचे काम ते करीत आहेत. हिंदुस्थानसह अनेक देशांच्या अंतर्गत कारभारात ते नको तेव्हा व नको तितके नाक खुपसतात. हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करतात. आताही हिंदुस्थानच्या रशियाकडून सुरू असलेल्या तेल खरेदीवर भाष्य करून ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावरच नव्हे, तर हिंदुस्थानसारख्या एका सार्वभौम देशावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘‘हिंदुस्थान रशियाकडून जी तेल खरेदी करतो आहे ती खरेदी बंद करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला दिले आहे,’’ अशी परस्पर घोषणा ट्रम्प यांनी केली. रशिया व युक्रेनदरम्यान गेली चार वर्षे युद्ध सुरू आहे. हिंदुस्थान व चीनसारखे देश रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळेच या युद्धासाठी रशियाला आर्थिक पाठबळ मिळते आहे. एका अर्थाने या युद्धासाठी हिंदुस्थान व चीनकडून रशियाला आर्थिक रसद पुरवली जात आहे, असा ट्रम्प महाशयांचा दावा आहे. त्यामुळे गेले काही महिने ते हिंदुस्थान व चीनवर रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी यासाठी या ना त्या मार्गाने दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याच दबाव तंत्राचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर 50 टक्के टॅरिफ लादला आणि आता चीनवर तब्बल 500 टक्के टॅरिफ लादण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. या सर्व घडामोडींत हिंदुस्थानकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नसताना ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे नाव घेऊन हिंदुस्थानने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याचे
आश्वासन मिळाल्याचे
जाहीर केले. ही खरेदी एकदम बंद करता येणार नाही; पण टप्प्याटप्प्याने ती पूर्ण बंद होईल, असे प्रिय मोदींनी मला सांगितले आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. मोदी यांनी ट्रम्प यांना असा शब्द खरेच दिला किंवा नाही हे या उभय नेत्यांनाच ठाऊक. तथापि हिंदुस्थान हा एक स्वतंत्र व सार्वभौम देश आहे व आपल्या देशाने घेतलेले निर्णय जाहीर करण्याचा अधिकार हा हिंदुस्थानचाच आहे, हे अमेरिका मान्य का करत नाही? मुळात हिंदुस्थानचे निर्णय (घेतलेले वा न घेतलेले) परस्पर जाहीर करण्याचा अगोचरपणा अमेरिकेने करावाच कशासाठी? पुन्हा हिंदुस्थानच्या वतीने परस्पर घोषणा करण्याची ट्रम्प यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. पहलगाम हत्याकांडानंतर हिंदुस्थानने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यानही ट्रम्प यांनी हेच केले. हिंदुस्थान सरकारकडून युद्धबंदीची घोषणा होण्यापूर्वीच हिंदुस्थान-पाक यांच्यातील युद्धबंदीची घोषणा करून ट्रम्प मोकळे झाले. हिंदुस्थान सरकारने किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याच वेळी अमेरिकेला सडेतोड उत्तर दिले असते तर पुनः पुन्हा अशी खोड काढण्याचे धाडस ट्रम्प यांनी केले नसते. ‘‘व्यापार बंद करण्याचा दम देऊन मी हिंदुस्थान-पाकचे युद्ध थांबवले’’ अशी शेखी ट्रम्प यांनी आतापर्यंत किमान पन्नास वेळा मिरवली. मात्र, ट्रम्प यांच्या या लुडबुडीला आपल्याकडून प्रखर विरोध न झाल्याने तीच चूक ते पुनः पुन्हा करीत आहेत. त्यामुळेच ‘‘रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याचे आश्वासन मोदी यांनी मला दिले आहे,’’ असे प्रे. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले. आपल्या प्रिय मित्राच्या या अगोचरपणाबद्दल खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचे थेट वक्तव्य अद्याप आले नसले तरी आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी मोदी व ट्रम्प यांच्यात कुठलेही
संभाषण झाल्याचा इन्कार
केला आहे. आपले परराष्ट्र मंत्रालय असा दावा करतेय म्हटल्यानंतर तो सत्यच मानायला हवा; पण प्रे. ट्रम्प वारंवार अशा थापा मारून किंवा परस्पर घोषणा करून आपल्याच प्रिय व महान वगैरे मित्राची गोची का करत आहेत? पुन्हा परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने इन्कार कsला असला तरी तेल खरेदीचे अन्य पर्यायही उपलब्ध आहेत, असेदेखील सांगितले. हे वक्तव्य सूचक आहे व ते पर्याय कोणते याचा उलगडा व्हायला हवा. रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीचे पर्याय हिंदुस्थानने शोधले असतील तर ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेत कुठेतरी पाणी मुरते आहे, अशी शंका घेण्यास नक्कीच जागा आहे. याउपरही न झालेल्या संवादाचे किंवा पह्नवर न झालेल्या बोलण्याचे दाखले देऊन ट्रम्प यांच्याकडून जो ‘अपप्रचार’ सुरू आहे, त्याविषयी अमेरिकन दूतावासातील एखाद्या अधिकाऱ्याला परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण करून जाब विचारण्याची धमक आपण का दाखवत नाही? हा प्रश्नही उरतोच. ‘‘हिंदुस्थान रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार,’’ अशी परस्पर घोषणा तर प्रे. ट्रम्प यांनी केलीच, त्याशिवाय ‘‘पंतप्रधान मोदी यांचे राजकीय करीअर उद्ध्वस्त करण्याची माझी इच्छा नाही,’’ अशी धमकीवजा भाषादेखील ट्रम्प यांनी वापरली. ‘‘गरज पडली तर मी मोदी यांचे राजकीय करीअर संपवू शकतो’’ हाच या विधानाचा दुसरा अर्थ! ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानच्या वतीने परस्पर घोषणा करण्याचा जो धडाका लावला आहे तो पाहता ते हिंदुस्थानचे प्रवत्ते आहेत की अमेरिकेचे प्रेसिडेंट? असा प्रश्न उभा राहतो. हिंदुस्थान सरकारचे सारे निर्णय जाहीर करण्याचे सर्वाधिकार आपण ट्रम्प यांना दिले आहेत काय? अमेरिकेसमोर सरपटणारे हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते याचा जाब विचारणार काय?
