विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा विनाश सुरू असताना मुख्यमंत्री मिंधे व त्यांचे मिंधे मंडळ तोंड शिवून बसले आहे. शिवसेना आमचीच खरी व बाळासाहेब ठाकऱ्यांच्या विचारांचे आम्हीच वारसदार अशी बकवास ते करतात, पण खऱ्या शिवसेनेचे धोरण हे भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी, प्रसंगी सत्तेला लाथ मारून अन्यायाविरोधात ठामपणे उभे राहण्याचेच असते, याचा मिंध्यांना विसर पडलेला आहे. वाढवण बंदराच्या बाबतीत म्हणाल तर या वाढवण बंदरास शिवसेनाप्रमुखांनी विरोधच केला होता. मच्छीमार, स्थानिकांचा विनाश करणारा हा प्रकल्प समुद्रात बुडवा, अशी त्यांची भूमिका होती. काय हो मिंधे, हे तुम्हाला माहीत नाही काय?
पालघर जिल्हय़ातील वाढवण बंदराला स्थानिक शेतकरी,
मच्छीमार, भूमिपुत्रांचा विरोध आहे, पण या विरोधाची पर्वा न करता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वाढवण बंदराला मंजुरी दिली. त्यामुळे पालघर क्षेत्रातील किनारपट्टीवर भूमिपुत्रांचा उद्रेक होण्याची शक्यता वाटते. पंतप्रधान मोदी यांचे बहुमत सरकारात नाही. लोकांनी त्यांचा पराभव केला आहे. तरीही लोकमताचा आदर करून निर्णय घ्यावेत असे त्यांना वाटू नये, याचे आश्चर्य वाटते. वाढवण बंदराला विरोध हा विकासाला किंवा राज्याच्या प्रगतीला विरोध असे जे सांगितले जाते ते बरोबर नाही. किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांचा रोजगार बुडेल, समुद्रातील मासे नष्ट होतील, त्याचा फटका रोजगाराला बसेल. शिवाय परिसरातील शेती उद्योगालाही याचा फटका बसणार आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, 76 हजार 200 कोटी खर्चाच्या या बंदरामुळे भारताची सागरी कंटेनर हाताळण्याची क्षमता दुपटीने वाढणार असून त्यामुळे 12 लाख रोजगार उपलब्ध होतील. सरकारच्या या म्हणण्यात तथ्य नाही. उरण, न्हावा-शेवा बंदरामुळे आज नक्की कुणाचा फायदा होत आहे? या बंदरावरचा उद्योग मधल्या काळात गुजरातमधील बंदरांकडे जबरदस्तीने वळविण्यात आला व ‘जेएनपीटी’ बंदर तोटय़ात आणण्याचा प्रयत्न झाला आणि आजही सुरू आहे. वाढवण बंदरामुळे 12 लाख रोजगार मिळतील हे स्वप्न दाखवून येथील भूमिपुत्रांना जाळय़ात ओढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सत्य असे की, या बंदरामुळे समुद्रातील माशांचा ‘गोल्डन बेल्ट’च उद्ध्वस्त होणार व त्यामुळे या भागातील मासेमारी बंद होईल. मासे नष्ट होतील व माशांसाठी आपल्याला गुजरातवर अवलंबून राहावे लागेल. मच्छीमारांची घरे उद्ध्वस्त होतील. या बंदरामुळे वाढवणचा समुद्र आणि किनाऱ्यावरील
जैवविविधता
पूर्णपणे संपून जाईल. वाढवणच्या विकासासाठी येथील शेती,
बागायती जमिनीही ताब्यात घेण्यात येतील. त्यामुळे शेतीही संपून जाईल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना हे कळू नये याचे आश्चर्य वाटते. मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांविषयी खरोखरच आस्था असेल तर या प्रकल्पाने बाधित होणाऱया मच्छीमारांचा आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश त्यांनी दिल्लीदरबारी पोहोचवायला हवा. फक्त वाढवण नव्हे, तर मुंबई, डहाणू, वसई, विरार, तलासरी झाईपर्यंतच्या मासे विव्रेत्यांनी वाढवण बंदराच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या लोकांना निसर्ग आणि पर्यावरणाचे भान नाही. नाणार, रिफायनरी प्रकरणातही त्यांनी शेती, निसर्ग, पर्यावरण, मच्छिमारीची वाट लावण्याचाच निर्णय घेतला व आता वाढवणला तोच खेळ सुरू आहे. वाढवण परिसरातील समुद्रात असणाऱ्या खडकांची रचना पाहता मत्स्यबीज उत्पादनासाठी हा परिसर सुपीक मानला जातो. उत्तम दर्जाचे पापलेट, इतर मासे व त्यांची बीजे येथे निर्माण होतात. मुंबई ते दक्षिण गुजरातदरम्यान असणाऱ्या मासेमारी पट्टय़ात हाच भाग माशांची सुवर्णखाण असून वाढवणच्या बांधकामामुळे ही खाण नष्ट होईल. या बंदरामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढेल. पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन किनाऱयावरील गावांमध्ये समुद्राचे पाणी शिरेल. त्यामुळे अनेक गावांना विस्थापित व्हावे लागेल, पण जनता बेरोजगार आणि विस्थापित झाली तरी चालेल, विषारी व हानीकारक प्रकल्प लादायचेच हा सरकारी खाक्या स्पष्ट दिसतो. प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या भूमिपुत्रांना उद्या अर्बन नक्षलवादी, माओवादी ठरवून चिरडले जाईल व
मराठी भूमिपुत्रांचा आक्रोश
वाढवणच्या समुद्रतळाशी गाडला जाईल. या भागातील भूमिपुत्रांनी तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, इतर अनेक रासायनिक प्रकल्प आपापल्या भागात स्वीकारले आहेत. या विषारी प्रकल्पांमुळे लोकांचे आरोग्य, शेतजमिनी, पाणीस्रोत धोक्यात आले, तरीही हे प्रकल्प उभे आहेत. त्यामुळे येथील जनता विकासाला विरोध करते हा आरोप चुकीचा आहे. येथील भूमिपुत्र त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहे. वाढवण बंदर झाल्यावर 12 लाख रोजगार उपलब्ध होतील हे मृगजळ आहे. मोदी प्रत्येक वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार होते. त्या भूलथापा ठरल्या. त्यामुळे वाढवण बंदराच्या स्वप्नातल्या 12 लाख रोजगारांसाठी येथील मच्छीमारांनी स्वतःच्या हक्काचा रोजगार, व्यवसाय गमवायचा काय? कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार कोळी समाजावर हे मोठेच संकट आले आहे. समुद्रातील अनेक प्रकल्प हे त्यांच्या अस्तित्वावरच हल्ले करीत आहेत. महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांना बेदखल करण्याचे हे मोठेच षड्यंत्र दिसते. विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा विनाश सुरू असताना मुख्यमंत्री मिंधे व त्यांचे मिंधे मंडळ तोंड शिवून बसले आहे. शिवसेना आमचीच खरी व बाळासाहेब ठाकऱ्यांच्या विचारांचे आम्हीच वारसदार अशी बकवास ते करतात, पण खऱया शिवसेनेचे धोरण हे भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी, प्रसंगी सत्तेला लाथ मारून अन्यायाविरोधात ठामपणे उभे राहण्याचेच असते, याचा मिंध्यांना विसर पडलेला आहे. वाढवण बंदराच्या बाबतीत म्हणाल तर या वाढवण बंदरास शिवसेनाप्रमुखांनी विरोधच केला होता. मच्छीमार, स्थानिकांचा विनाश करणारा हा प्रकल्प समुद्रात बुडवा, अशी त्यांची भूमिका होती. काय हो मिंधे, हे तुम्हाला माहीत नाही काय?
