महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यातील विविध महामंडळांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या ‘लाडकी बहडण’सारख्या योजनांशी जोडल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. राज्य शासनामार्फत महिलांना देण्यात येत असलेल्या 1,500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा उपयोग केवळ खर्चापुरता न राहता, त्यातून महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या पुढाकारातून सुमारे 1,200 महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिले असून या महिलांनी स्वतःचे लघुउद्योग सुरू केले आहेत. अल्प आर्थिक सहाय्यातून मोठे व्यवसाय उभे राहण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबई-पुणे ट्रफिक जॅम टाळण्यासाठी नियोजन
मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूककोंडीच्या घटनेनंतर प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली. या घटनेची गंभीर दखल घेत सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानुसार भविष्यातील उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नोंदणी सेवेतील लायसन्स नूतनीकरणसाठी अलर्ट
राज्यात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील आधार – आधारित व्यवहार सुरळीत व्हावेत यासाठी नोंदणी सेवेतील लायसन्स कालबाह्य होण्यापूर्वीच ती नूतनीकरण करण्यासाठी सूचना देणारी सॉफ्टवेअर-आधारित अलर्ट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार यांनी दिली. ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
जागतिक वारसा बनलेल्या गडकिल्ल्यांसाठी प्राधिकरण
‘मराठा मिलिटरी लॅण्डस्केप ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्ल्यांना ‘युनेस्को’ने नुकतेच मानांकन दिले. त्या गडकिल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी आणि असंरक्षित किल्ल्यांच्या जतनासाठी स्वतंत्र किल्ले संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ऍड. आशीष शेलार यांनी आज विधानसभेत दिली. सार्वजनिक गणेशोत्सवाला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तो ‘युनेस्को’च्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
