‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत आहे. याचा फटका राज्यातील विविध योजनांना बसला आहे. गोरगरीबांच्या पोटाची भूक भागवणाऱ्या शिवभोजन केंद्रांनाही याची झळ बसताना दिसत आहे. मागील सहा महिन्यांपासून निधीअभावी शिवभोजन योजनेची देयके थकली आहेत. परिणामी शिवभोजन पेंद्रे आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
गोरगरीबांची उपासमार टळावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 10 रुपयांत शिवभोजन थाळीची योजना सुरू करण्यात आली. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात जवळपास 1900 केंद्रे सुरू असून यासाठी शहरी भागात प्रतिथाळी 40 व ग्रामीण भागात प्रतिथाळी 25 रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून केंद्रचालकांना देण्यात येते. मात्र मागील पाच-सहा महिन्यांपासून केंद्रचालकांना हे अनुदानच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. प्रत्येक जिह्यात कोट्यवधी रुपयांची बिले थकल्याने शिवभोजन केंद्रचालक आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने शिवभोजन केंद्र चालवणे कठीण झाले आहे. ही केंद्र बंद झाल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या गोरगरीबांवर उपासमारीची वेळ येईल. त्याचबरोबर शिवभोजन पेंद्रांवर उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या केंद्र चालकांना जगणे मुश्किल होईल.
– नलिनी विजय भगत, अध्यक्ष, शिवभोजन केंद्र संचालक समिती
रोज पावणे दोन लाख थाळ्यांचे वितरण
शिवभोजन योजनेअंतर्गत दररोज 2 लाख थाळी वाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी वार्षिक 264 कोटी रुपये खर्च आहे. राज्यात दररोज सरासरी पावणे दोन लाख थाळ्या वितरीत केल्या जातात.
हजारो केंद्र चालक अडचणीत
सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने व्याजाने पैसे काढून तर कुठे उधारीवर किराणा माल मिळवून राज्यात बऱ्याच ठिकाणी शिवभोजन केंद्र चालविली जात आहेत. मागील चार-पाच महिन्यांपासून उधारीची रक्कम थकल्याने किराणा दुकानदारही उधारीवर आणखी माल देण्यास तयार नाहीत. यामुळे राज्यातील हजारो केंद्र चालक अडणीत आले आहेत.
महायुतीचा योजना बंद करण्याचा घाट
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लोकप्रिय ठरलेली शिवभोजन योजना बंद करण्याचा घाट महायुती सरकारकडून घातला जात आहे. त्यासाठी तर अनुदानाला कात्री लावण्याचे उद्योग मंत्रालय पातळीवरून सुरू नाहीत ना, अशी भीती केंद्र चालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
