शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांत मोठा घोटाळा होतो आहे. ओव्हर एस्टिमेट निधी मंजूर करून घेतला जात आहे. ठेकेदारांना त्याच पद्धतीने चेन करून टेंडर भरण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यातून ओव्हर एस्टिमेट रस्त्याची कामे मंजूर करून मलिदा हडपण्याचा अधिकारी, ठेकेदारांचा डाव असल्यास आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केला आहे. दरम्यान, विकासकामांच्या गोंडस नावाखाली एका रस्त्याच्या कामासोबत आसपासची वाढीव कामे कागदोपत्री दाखवून बिले हडप केली जातात. यातून पालिकेच्या पैशांची राजरोस लूट सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
नगर शहरात विकासकामांचा बोलबाला चालू आहे. शहराची महानगराकडे वाटचाल सुरू आहे. अशा वल्गना करून नगरकरांची दिशाभूल केली जात आहे. शहरात जी रस्ता काँक्रिटीकरणाची कामे चालू आहेत, ती सरसकट दीड फूट जाडीची आहेत. बांधकाम खात्याच्या नियमानुसार काँक्रीट रस्ता सहा इंच जाडीपेक्षा जास्त असेल तर त्यात स्टील टाकणे आवश्यक आहे, मात्र, त्यात कोठेही स्टीलचा वापर झालेला नाही. त्यामुळे त्या रस्त्यांचे आयुष्य संपत आले आहे. नॅशनल काँक्रीट काँग्रेसच्या अर्थात एनसीसीच्या कोणत्याच नियमांचा आधार घेऊन या कामांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
काँक्रीट रस्त्यांना कमी-अधिक प्रमाणात तडे गेलेले आहेत. तरी यांना तांत्रिक मंजुरी कुणी आणि कशी दिली, याचा खुलासा पालिकेने करावा. शहरात आणि उपनगरांत आतापर्यंत जे डांबरीकरण झाले, त्यातील बहुतांश रस्ते उखडलेले आहेत. याची जबाबदारी कुणावर टाकायची? मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री यांच्या निर्देशानुसार नगर दक्षिणच्या मान्यवर माजी खासदाराने शहरात 200 रस्ते मंजूर करून आणले. त्या हेडवर निधी टाकण्यात आला. जवळच्या बगलबच्यांना ठेकेदार म्हणून कामे वाटून देण्यात आली. तरी त्यातील एकही काम चालू नाही. किंवा त्या कामाचे काहीच झाले नाही, तरी पालिकेने त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याचा खुलासा पालिकेने करावा, अशी मागणी गिरीश जाधव यांनी केली आहे.
याबाबत पालिकेने एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी; अन्यथा न्यायालयीन लढाई लढून नगरकरांना न्याय मिळवून देऊ, अशा इशारा जाधव यांनी दिला आहे. येत्या 8 दिवसांत कारवाई न झाल्यास, आयुक्त, ठेकेदार, कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देणारे अधिकारी, कामाचे एस्टिमेट बनवणारे कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करू, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
