अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धामुळे 39 हिंदुस्थानी जहाजे, त्यावरील माल व सुमारे 23 हजार कर्मचारी होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखातात अडकले आहेत. त्यांच्यापुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. या परिस्थितीत जहाज मालक व कंपन्यांना व्यापार सुरू ठेवता यावा म्हणून त्यांना विमा किंवा अन्य प्रकारे आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
अनिल देसाई यांनी या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे. युद्ध पेटल्यापासून हिंदुस्थानी जहाज कंपन्या कशा अडचणीत आल्या आहेत याची माहिती त्यांनी पत्रात दिली आहे. मेडिटेरियन शिपिंग कंपनीने पर्शियन आखाताकडे जाणारी त्यांच्या ताब्यातील सर्व मालवाहतूक थांबवली आहे. सर्व माल पुढील सुरक्षित बंदरात उतरवला जाणार असून त्यानंतर कंटेनरची जबाबदारी शिपरवर असेल. पुढील वाहतूक आणि स्थानिक बंदर शुल्क शिपरला भरावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यातच जनरल इन्शुरन्स कंपनीने (जीआयसी) आखातात प्रवास करणाऱया जहाजांचा विमा रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. इतर विमा कंपन्याही तोच कित्ता गिरवण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जहाज कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यांच्या व पर्यायाने हिंदुस्थानच्या व्यापारी हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशी विनंती देसाई यांनी केली आहे. अमेरिका सरकारचा दिला दाखला अमेरिका सरकार त्यांच्या देशातील जहाज कंपन्यांच्या
