विमा कंपन्यांमधील थेट भरती प्रक्रियेत अधिकाधिक मराठी उमेदवारांना प्राधान्य द्या, अशी आग्रही मागणी आज शिवसेनेच्यावतीने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे करण्यात आली. प्रथम श्रेणीच्या थेट कर्मचारी भरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांवर विशेषतः मराठी भाषिक उमेदवारांना जाणीवपूर्वक डावलून झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.
विमा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी आज भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे अध्यक्ष आर. दोराईस्वामी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये 2012 नंतरही कार्यरत हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे, 2002 साली सेवेत सामिल हंगामी कर्मचाऱ्यांना 2012 नंतर कायम झाल्यावर एनपीएस ऐवजी जुनी पेंशन चालू करावी, भविष्यात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकरभरती त्वरित करावी याशिवाय विमा कर्मचाऱयांच्या अन्य सुविधांसाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाचे सरचिटणीस दिनेश बोभाटे व एलआयसी युनिटचे सरचिटणीस महेश लाड यावेळी उपस्थित होते.
आज भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे अध्यक्ष आर. दोराईस्वामी यांची भेट घेऊन विमा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.
२०१२ नंतरच्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे.
प्रथम श्रेणी भरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांवर, विशेषतः मराठी भाषिक उमेदवारांवर… pic.twitter.com/c1cAf2gGTG— Anil Desai (@ianildesai) April 8, 2026
