स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे कार्यकर्ते ज्यांना स्वतः नोकऱया आहेत ते बाहेर असणाऱया बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी लढे देतात, अशी ही जगाच्या पाठीवर असणारी एकमेव संघटना आहे. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शिवसेना आणि स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची आहे, अशी ग्वाही शिवसेना नेते, खासदार आणि स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देसाई यांनी दिली. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, एचएसबीसी व भाभा अणुशक्ती केंद्रातील कंत्राटी कामगारांचा भव्य मेळावा नुकताच शिवसेना भवन येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अनिल देसाई यांनी कामगारांसाठी शिवसेनेने वारंवार दिलेला लढय़ाचा इतिहास उलगडून सांगितला.
सध्या औद्योगिक क्षेत्रात, बँकांत, संशोधन संस्थात मोठय़ा प्रमाणावर कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढतेय व नियमित कामगारांची संख्या कमी होत आहे. कंत्राटी कामगार वाढताना त्यांची पिळवणूक व शोषणही होत आहे. जवळजवळ सर्वच उद्योगांत कामगार कायद्याची सर्रास पायमल्ली होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते, खासदार आणि स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देसाई व सरचिटणीस प्रदीप मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मेळावा घेण्यात आला. यावेळी अनिल देसाई यांच्या हस्ते स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक कामगार सेना, एचएसबीसी कामगार सेना व भाभा अणुशक्ती विभाग कामगार सेनेच्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटचे वितरण कामगारांना करण्यात आले.
घनश्याम प्रभुदेसाई, प्रदीप पाटील, जयहिंद गावडे यांचीही यावेळी भाषणे झाली. सूत्रसंचालन महासंघाचे संघटन सचिव उमेश नाईक यांनी केले. या मेळाव्यास अनिल चव्हाण, वामन भोसले, दिनेश बोभाटे, उल्हास बिले, अरुण कोळी, शरद एक्के, संदीप गावडे, बाळासाहेब कांबळे, शैलेश नेरुरकर, प्रभाकर शेलार, जितेंद्र गोजूर आदी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी राजन तांडेल, गोरखनाथ पवार, संग्राम मालवणकर, मयूरेश सावंत यांनी परिश्रम घेतले.
स्थानीय लोकाधिकार समिता कंत्राटी कामगारांच्या पाठीशी
कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ गेल्या 10 वर्षांपासून कार्यरत आहे. कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा नियमित भरणा, वार्षिक सुट्टय़ा, बोनस, ग्रॅच्युईटी, किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी न्यूक्लिअर पॉवर का@र्पोरेशन मुंबई व तारापूर, भाभा अणुशक्ती केंद्र मुंबई व तारापूर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पवनहंस, ओएनजीसी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, स्टँडर्ड चार्टर्ड बॅंक, एचएसबीसी इत्यादी अनेक व्यवस्थापनांत लढे दिलेले आहेत. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या माध्यमातून या कामगारांना न्याय मिळवून दिला आहे. या देशातील कामगार आपल्या श्रमाने या देशात संपत्ती निर्माण करतात व त्या संपत्तीत त्यांनाही योग्य वाटा मिळालाच पाहिजे, असे प्रदीप मयेकर यावेळी म्हणाले.
