शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’चे सत्र सुरुच राहिले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे बुधवारी शिवसेनेचे प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात आले होते. मात्र प्रकरण 37 व्या क्रमांकावर होते. त्यामुळे सुनावणी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे गृहीत धरुन वकिलांनी न्यायालयाला पुढील तारखेबाबत विनंती केली. न्यायालयाने ती विनंती ऐकण्यास नकार देत काही आठवड्यांनंतर सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे शिवसेनेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. याचदरम्यान शिवसेनेची सुनावणी बुधवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे निश्चित करण्यात आली होती. जानेवारीत सलग दोन दिवस सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्येच जाहीर केले होते. राज्यात पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहे. किमान त्या निवडणुकांपूर्वी शिवसेनेच्या पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा फैसला होईल, अशी अपेक्षा असंख्य शिवसैनिकांसह महाराष्ट्राच्या तळागाळातील जनतेला होती. संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचेही सुनावणीकडे लक्ष लागले होते. मात्र बुधवारी पुन्हा अपेक्षाभंग झाला आणि शिवसेनेची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
शिंदे गटाने सत्तेच्या हव्यासापोटी मूळ शिवसेनेशी गद्दारी केली. त्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याऐवजी याच गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला. 2022 मध्ये आयोगाने घेतलेल्या त्या निर्णयाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांची याचिका मागील तीन वर्षे प्रलंबित आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे प्रकरण वेळीच निकाली निघण्याची अपेक्षा होती. मात्र बुधवारी पुन्हा अपेक्षाभंग झाला.
बंडखोर शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर करुन लोकसभा, विधानसभा निवडणूका लढवल्या. त्यापाठोपाठ नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांमध्येही शिवसेना, धनुष्यबाणाचा वापर केला आहे. आता राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 5 फेब्रुवारीला होणार आहे.
