झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची रखडपट्टी तसेच ट्रान्झिट भाडे थकवणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई न करणाऱ्या एसआरएला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. एसआरएचे अधिकारी मस्तवाल झाले आहेत. ते कार्यालयात खुशाल बसतात व सामान्य लोक वणवण भटकतात. आणखी किती काळ एसआरएचा मस्तवाल कारभार सुरू राहणार, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
मारीयंबी शिरगावकर व इतर रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी 2013 मध्ये एसआरए प्रकल्पासाठी आपल्या घरांचा ताबा सोडला. त्यावेळी जारी केलेल्या एलओडीनुसार बिल्डरने दरमहा झोपडीधारकांना ट्रान्झिट भाडे देणे बंधनकारक होते. मात्र दोन वर्षांतच 2015 मध्ये आर्थिक स्थिती कोलमडल्याचे सांगत बिल्डरने ट्रान्झिट भाडे देणे बंद केले. नंतर झोपडीधारकांनी एसआरए व सरकारकडे दाद मागितली. तथापि, एसआरएने बिल्डरविरोधात कारवाई केली नाही. त्यामुळे प्रकल्पातील झोपडीधारकांची वणवण सुरू राहिली. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने शुक्रवारी एसआरएच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेतला.
ट्रान्झिट भाडे थकवणाऱ्या बिल्डरला तातडीने हटवा
झोपडीधारकांचे ट्रान्झिट भाडे थकवलेल्या बिल्डरला तातडीने हटवा आणि त्याच्या जागी लवकरात लवकर नवीन बिल्डरची नेमणूक करून एसआरए प्रकल्प मार्गी लावा, असे निर्देश न्यायालयाने एसआरए व सरकारला दिले. तसेच या प्रकरणात न्यायालयाकडे जमा असलेल्या 98 लाख रुपयांच्या रकमेतून रहिवाशांचे थकीत ट्रान्झिट भाडे देण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले आहेत.
एसआरएवर कोर्टाचे फटकारे
एसआरएचे प्रकल्प दहा-बारा वर्षे सुरू होत नाहीत. एकीकडे हे प्रकल्प रखडवले जातात. झोपडीधारकांना पर्यायी घरासाठी ट्रान्झिट भाडेही वेळेवर दिले जात नाही. त्यामुळे लोकांना बेघर होऊन वणवण भटकावे लागतेय.
झोपडीधारक भरडले जाताहेत, मात्र त्यांचे हाल ज्या बिल्डरांमुळे होतात त्या बिल्डरांवर कारवाई करण्यास एसआरएचे अधिकारी टाळाटाळ करतात.
एसआरएच्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळेच लोकांना त्यांच्या हक्काचे ट्रान्झिट भाडे मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. किती काळ हा कारभार चालणार?
एसआरए प्रकल्पांतील प्रत्येक नागरिकाने कोर्टात येऊन बसावे, अशी एसआरएची इच्छा आहे का? एसआरए व राज्य सरकार आपले संवैधानिक कर्तव्य बजावत नाही म्हणूनच कोर्टाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतोय.
