एखादी वस्ती किंवा झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यावर 60 दिवसांत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे.
झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यावरही बऱयाचदा झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव वेळेवर सादर केला जात नाही. परिणामी पुनर्विकास योजनेच्या कामास विलंब होतो. विकासकांची नियुक्ती करतानासुद्धा गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन पुनर्विकासाची कामे रखडतात. हे लक्षात घेता राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडीमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार एखादे क्षेत्र झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आता 120 दिवसांऐवजी 60 दिवसांत द्यावा लागणार आहे. जमीनमालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेने 60 दिवसांत प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकरणास सोपविले जाणार आहे.
– मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ही जमीन 30 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने उपलब्ध करून दिली जाईल, जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे.
विकासकाकडून भाडे थकबाकीची वसुली
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबिराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यात येणार आहे. यात विकासकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.
