एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागेवरील जमिनी आता ‘सार्वजनिक खासगी पार्टनरशिप’ अर्थात ‘पीपीपी’ या गोंडस नावाखाली खासगी संस्थांना व्यापारी तत्त्वावर देण्याच्या निर्णयावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पूर्वी साठ वर्षांसाठी या जमिनी भाडेतत्त्वावर दिल्या जात होत्या, पण या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता 98 वर्षांसाठी खासगी संस्थांना दिल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करण्याकरिता यापूर्वी 2001 मध्ये भाडेकराराचा कालावधी 30 वर्षे होता. त्यानुसार महामंडळाने 2016 पर्यंत राज्यात असे 45 प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबविले. याच धोरणानुसार राज्यात तेरा ठिकाणी आधुनिक बसतळ उभारण्याचा प्रस्ताव होता, पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पांना प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे 2024 मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 30 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्यात आला.
हे धोरण तयार करतानाच विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणांकडील भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 99 वर्षे असल्याचे तज्ञांच्या समितीने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. हा कालावधी वाढविल्यास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढते, तसेच महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रीमियम म्हणून दीड ते दोनपट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने आपल्याकडील विविध जागांवर सार्वजनिक-खासगी सहभागाअंतर्गत (पीपीपी) प्रकल्प राबविण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी 60 वर्षांऐवजी 99 वर्षे करण्यास मान्यता दिली.
त्यानुसार महामंडळाच्या जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर व्यवहार्य व्हावा यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 60 वर्षांऐवजी आता 49 वर्षे अधिक 49 वर्षे असे एकूण 98 वर्षे करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. आता राज्याच्या गृह विभागाने (परिवहन) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता एसटीच्या अतिरिक्त जमिनी खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
