मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा डिलीट करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारांची यादी तयार आहे. 1 जुलै 2025 पर्यंत ज्यांचे या यादीत नाव आहे तेच मतदान करू शकतील व निवडणूक लढवू शकतील, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
आयोगाचे वकील सचिंद्र शेटये यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य आयोगाला किंवा त्यांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा डिलीट करण्याचा अधिकार नाही. आगामी निवडणुकांसाठी मतदार यादीची कट ऑफ डेट 1 जुलै 2025 ठरली आहे. त्यानुसारच हे मतदान होईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आळंदी नगर परिषद मतदार यादीत नाव टाकण्याचा अर्ज फेटाळल्याने संदीप रासकर यांनी ही याचिका केली होती. त्याची दखल घेत सुट्टीकालीन न्या. अमित जामसंडेकर यांनी आयोगाला याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सादर झालेल्या या प्रतिज्ञापत्राची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
अपील करण्याची मुभा
मतदार यादीतून नाव डिलीट झाले असल्यास अपील करण्याची तरतूद आहे, असेही अ‍ॅड. शेटये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. हे अपील केले जाईल, अशी हमी रासकर यांनी दिली.
तीन मतदारसंघांत नाव
आळंदी नगर परिषद, भोसरी विधानसभा व खेड नगर परिषद मतदार यादीत रासकर यांचे नाव होते. यातील भोसरी विधानसभा व खेड नगर परिषद मतदार यादीतून नाव वगळ्यासाठी 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी रासकर यांनी अर्ज केला. हा अर्ज प्रलंबित असताना आळंदी मतदार यादीतून रासकर यांचे नाव डिलीट करण्यात आले. मात्र या मतदारसंघातून मी याआधी निवडणूक लढवली असून विजयी झालो आहे. त्यामुळे माझे नाव या मतदार यादीतून डिलीट करणे चुकीचे आहे. मला आता या मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची आहे. तेव्हा माझे नाव या मतदार यादीत नमूद करावे, अशी मागणी रासकर यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
