उच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी राज्य शासनाने 2228 पदे मंजूर केली आहेत. याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला ही माहिती दिली. विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची प्रतच न्यायालयात सादर करण्यात आली.
ही सर्व पदे अ ते ड प्रवर्गातील आहेत. या पद निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे, असे अॅड. चव्हाण यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर समाधान व्यक्त करत न्यायालयाने ही सुनावणी 27 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरचा ताण कमी होणार
मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या कामकाजासाठी या सर्व पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही सर्व पदे अस्थायी असून त्यांचा वेतन निधी वित्त विभागाकडून मंजूर करून घेतला जाईल. दोन महिन्यांत अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून त्यानंतर पद भरती केली जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
