15 लाख किंवा त्याहून कमी रक्कमेची सर्वच विकासकामे ग्रामपंचायतींना देण्यास मुभा देणारा वादग्रस्त निर्णय अखेर मिंधे सरकारने मागे घेतला आहे. हा निर्णय मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र वित्त विभागाने उच्च न्यायालयात सादर केले. त्याची दखल घेतानाच 29 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य पंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या न्यायालयीन लढय़ाला मोठे यश आले आहे.
राज्याचा ग्रामविकास विभाग व वित्त विभागाविरोधात महाराष्ट्र राज्य पंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश कडू यांनी अॅड. अशोक ताजने यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. याचिकेत आव्हान दिलेला 12 नोव्हेंबर 2021 रोजीचा वादग्रस्त निर्णय मागे घेत असल्याचे मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले. संबंधित वादग्रस्त निर्णय राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंते, मजूर सहकारी संस्था आणि जनरल पंत्राटदारांवर अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाकडून दट्टय़ा पडण्याच्या धास्तीने 12 नोव्हेंबर 2021 चा वित्त विभागाच्या उपसंचालकांनी घेतलेला वादग्रस्त निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की मिंधे सरकारवर ओढवली. यासंदर्भातील सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाचा आदेश
ग्रामविकास विभागाने 29 जुलै 2015 आणि 5 एप्रिल 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार यापुढे 15 लाख व त्याहून कमी रकमेची सर्व विकासकामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था आणि खुल्या पंत्राटदारांना 40ः33ः27 या गुणोत्तरच्याप्रमाणात वाटप करण्यात यावी, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत. संबंधित शासन निर्णयाची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाईल, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे.
