एसटी महामंडळाच्या डिझेल पुरवठय़ाशी संबंधित निविदा प्रक्रियेला आव्हान देत इंडियन ऑइल काॅर्पोरेशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यभरातील एसटीच्या 197 आगारांच्या आवारात इंडियन ऑइल काॅर्पोरेशनची युनिट्स (भूमिगत टाक्या व इतर सुविधा) आहेत. ही युनिट्स ताब्यात घेण्यासंबंधी एसटी महामंडळाच्या धोरणावर आक्षेप घेण्यात आला. तथापि, त्याआधारे निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
एसटीच्या ताफ्यात एकूण 15,545 बसेस आहेत. त्यापैकी 14,485 बसेस डिझेलवर धावतात. या बसगाडय़ांना 80 टक्के डिझेल पुरवठा इंडियन ऑइल काॅर्पोरेशनमार्फत केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर कंपनीने महामंडळाकडून नोव्हेंबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या टेंडरवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या कंपनीतर्फे अॅड. विराज तुळजापूरकर, तर एसटी महामंडळातर्फे अॅड. नितेश भूतेकर यांनी बाजू मांडली. डिझेलच्या टेंडरमधील अटी इंडियन ऑइल काॅर्पोरेशनसाठी त्रासदायक आणि अस्पष्ट आहेत, असा युक्तिवाद इंडियन ऑइलतर्फे करण्यात आला. त्याच आधारे संपूर्ण निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याची विनंती कंपनीने केली. तथापि, न्यायालयाने ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला आणि पुढील सुनावणी 24 मार्चला निश्चित केली. त्यामुळे एसटी महामंडळाची डिझेल पुरवठय़ाची निविदा प्रक्रिया निर्धारित वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहे.
टेंडरमधील उपनियम असंवैधानिक, जाचक
एसटीच्या 197 आगारांत इंडियन ऑइल का@र्पोरेशनची युनिट्स आहेत. त्यावर पंपनीने 165 कोटींचा खर्च केला आहे. संबंधित युनिट्सबाबत एसटी महामंडळाने टेंडरमध्ये असंवैधानिक, बेकायदा आणि जाचक उपनियम (क्लॉज) अंतर्भूत केला आहे. डिझेल पुरवठय़ाच्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी होणाऱ्या कंपनीने इंडियन ऑइल काॅर्पोरेशनसोबत सामंजस्य करार करावा आणि एसटी आगारांच्या आवारातील इंडियन ऑइलच्या युनिट्सचा ताबा घ्यावा, असे टेंडरमध्ये नमूद केले आहे. वास्तविक, हा उपनियम अंतर्भूत करताना एसटी महामंडळाने आपल्याला विचारात घेतले नाही, असा युक्तिवाद इंडियन ऑइल काॅर्पोरेशनच्या वतीने करण्यात आला.
