साखर कामगारांवर अन्याय करून गुलामगिरी करण्यास भाग पाडणाऱ्या शासनास व साखर कारखानदारांना धडा शिकवण्यासाठी तसेच कामगारांच्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. 7) साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात सातारा जिह्यातील साखर कामगारांनी हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील साखर कामगार व जोडधंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय कमिटीच्या कराराची मुदत दि. 31 मार्च रोजी संपली आहे. पगारवाढीसाठी व नवीन कमिटी गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने कराराची मुदत संपल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कामगारमंत्री सुरेश खाडे, साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील तसेच साखर संघाचे कार्यकारी संचालक, कामगार आयुक्त व साखर आयुक्त यांना कळविले आहे. नवीन मागण्यांचा मसुदाही संबंधितांना पाठविला आहे. सहा महिने झाले तरीसुद्धा पगारवाढीबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे साखर व जोडधंद्यात काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. साखर कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र सरकार व साखर संघ गांभीर्याने पाहत नाही. याबाबत त्यांची उदासीनतेची भूमिका असल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
बुधवारी सकाळी 11 वाजता साखर आयुक्तालयावर इशारा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून, या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी शिवाजीनगर येथे पुणे महानगरपालिकेजवळ श्रमिक भवनासमोर एकत्र जमावे, असे आवाहन काळे यांनी केले आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना सत्वर पगारवाढ देऊनवेतन व सेवा-शर्ती ठरविण्याबाबत लवकरात लवकर शासनाने त्रिपक्षीय कमिटी गठीत करावी. साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळावे. साखर उद्योगातील कामगारांचे थकीत वेतन मिळण्यासाठी शासनाने वेगळा निधी उभा करून थकीत वेतन मिळवून द्यावे. खासगी साखर कारखान्यांतील कामगारांना वेतन मंडळाच्या पगारवाढीच्या करारानुसार वेतन मिळालेच पाहिजे. बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांतील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवून शासनाने योग्य त्या ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करावे. साखर उद्योगातील सेवानिवृत्त कामगारांना 9 हजार रुपये पेन्शन मिळावी, शेती महामंडळातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सुटावेत, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, सचिव सयाजीराव कदम यांनी सांगितले.
