गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगरमधील कुटुंबांना नवीन घरांचा ताबा देण्यासाठी रहिवाशांसोबत विकास करार तसेच वैयक्तिक करार करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे केली.
सुनील प्रभू यांनी सिद्धार्थ नगर पुनर्विकासातील 672 रहिवाशांचा प्रश्न मांडला. या प्रकल्पातील रहिवाशांच्या संदर्भात डिसेंबर 2022 च्या अधिवेशनात सोसायटीसोबत विकास करार आणि सभासदांसोबत वैयक्तिक करार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, पण म्हाडाने करार न करता दुर्लक्ष केल्याने या रहिवाशांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. या इमारतीच्या कंत्राटदाराने 17 इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट केले असून सी आणि एफ विंगचा स्लॅब कोसळला. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणामुळे रहिवाशांनी घराचा ताबा घेण्यास नकार दिला. मूळ रहिवाशांना दरमहा 25 हजार रुपये भाडे देण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने 2022 मधील अधिवेशनात दिले होते, पण अजून त्यावरही कार्यवाही केलेली नाही. सभासदांना कराराप्रमाणे जानेवारी 2019 पासून आतापर्यंत दरवर्षी 10 टक्के वाढीव दराने प्रत्येक सदनिकाधारकाला 15 लाख रुपयांची थकीत रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे भाडेकरूंना स्वतःच्या पैशाने भाडय़ाची रक्कम द्यावी लागते. म्हाडाने 672 कुटुंबीयांना प्रति सदनिका 15 लाख रुपयांच्या थकीत रकमेसह दरसहा 25 हजार रुपये देण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
