पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, त्यामुळे देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच मिळणार आहे. देशवासीयांना इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्यायही मिळायला हवा, असे याचिकेत म्हटले होते. सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता आर वेंकटरमणी यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश गवई आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नीती आयोगाच्या 2021 च्या अहवालाचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सदन फरासत म्हणाले की, 20 टक्के इथेनॉलयुक्त पेट्रोल 2023 पूर्वी देशात उत्पादित होणाऱया वाहनांसाठी योग्य नाही. त्यामुळे वाहनांचे मायलेज सहा टक्क्यांपर्यंत कमी होते. इथेनॉलयुक्त पेट्रोलला आमचा विरोध नाही. आम्हाला फक्त जुन्या वाहनांसाठी इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्याय हवा आहे, अशी बाजू फरासत यांनी मांडली.
सरकार काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्यांमागे एक मोठी लॉबी काम करत आहे. सरकारने सर्व बाबी लक्षात घेऊनच पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाबाबत धोरण आखले आहे. याचा फायदा उैस व्यापाऱ्यांना होतोय. देशाबाहेर बसलेले लोक देशात कोणत्या प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध असेल, हे ठरवू शकत नाहीत. या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली.
