अरावली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. हा निर्णय देताना न्यायालयाने याआधीचा स्वतःचाच निर्णय फिरवला. तज्ञ समितीचा अहवाल आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला, असे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जे. के. महेश्वरी व न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. अरावली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येची व न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याआधी अधिक स्पष्टतेची गरज आहे असे सांगत, न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.
काय आहे वाद?
अरावली पर्वतरांगांचा भौगोलिक विस्तार नेमका किती आहे आणि या पर्वतरांगांची व्याख्या काय आहे याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे या भागात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा खाणकाम व बांधकाम होत असते. केंद्र सरकारने यात स्पष्टता आणण्यासाठी नवी व्याख्या केली. त्यात 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकडय़ा या अरावलीचा भाग नसतील. तसेच, दोन टेकडय़ांमधील अंतर 500 मीटरपेक्षा कमी असेल तरच ती पर्वतरांग मानली जाईल, असे पेंद्राने म्हटले होते. या व्याख्येमुळे राजस्थानातील 90 टक्के पर्वतरांगा अरावलीचा भाग राहणार नव्हत्या. त्यामुळे तिथे बांधकाम व उत्खनन सुरू होण्याचा धोका होता. केंद्र सरकारच्या या व्याख्येला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. पर्यावरणवाद्यांसह विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले.
