संपूर्ण देशभरात संतपाची लाट निर्माण करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचा निलंबित माजी आमदार कुलदीप सेंगर याच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती आणि जामीन रद्द केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरच्या जन्मठेपेला 23 डिसेंबर रोजी स्थगिती देत जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत पीडित आणि तिच्या आईने आक्रोश करत दिल्लीमध्ये तीव्र आंदोलन केले होते.
सेंगरने वर्ष 2017मध्ये पीडित अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. या प्रकरणी त्याला 2019मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगित करत सेंगरला जामीन दिला होता. त्यास सीबीआयने तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गुन्हा घडला त्या वेळी सेंगर हा आमदार होता आणि त्याला ‘पब्लिक सर्व्हंट’ न मानून उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे सीबीआयने याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जे.के. माहेश्वरी आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्या शीतकालीन खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. न्यायालयाचा एक सर्वसाधारण सिद्धांत आहे की, दोषी किंवा विचाराधीन पैदीला मुक्त केले जाते, तेव्हा त्याची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय अशा आदेशांना स्थगिती दिली जात नाही. मात्र हे प्रकरण वेगळे आहे. आरोपीला दुसऱ्या प्रकरणात आधीच दोषी ठरविले आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आम्ही स्थगिती देतो. सेंगरला याशिवाय पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणीदेखील 10 वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला होता. त्यालाही त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
…तर हवालदार किंवा तलाठी हेच लोक सेवक ठरतील
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसेवकाच्या व्याख्येबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, पोक्सो कायद्यानुसार एखादा हवालदार किंवा तलाठी हेच लोकसेवक मानले जाऊ शकतात आणि जनतेने निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी खासदार किंवा आमदार हे त्याच्या व्याख्येच्या बाहेर राहतील. ही असमानता व्यथित करणारी आहे.
न्यायाधीशांकडूनही चूक होऊ शकते – सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश कांत म्हणाले की, शिक्षेला स्थगिती देणारे न्यायाधीश हे सर्वोत्तम न्यायाधीशांमध्ये गणले जातात. या प्रकरणात खोलात जाऊन विचार करण्यात आला आहे. मात्र कोणाकडूनही चूक होऊ शकते. पीडितेला आदेशाविरोधात स्वतंत्र विशेष याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
पीडितेला अश्रू अनावर
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐकताच पीडितेला अश्रू अनावर झाले. मी या निर्णयाने आनंदी आहे. मला सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळेल. मला कोणत्याही न्यायालयाविरोधात आरोप करायचे नाहीत. मी हा लढा सुरूच ठेवणार असून त्याला फाशीची शिक्षा मिळवून देईन, तेव्हाच आमच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल, असे पीडितेने म्हटले. तर उच्च न्यायालयाने आमच्यावर अन्याय केला, आम्हाला आणि आमच्या वकिलांना सुरक्षा हवी, असे तिच्या आईने म्हटले.
हा तात्पुरता दिलासा,
विजय नाही – पीडितेचे वकील
उन्नाव प्रकरणातील पीडित मुलीचे वकील महमूद प्राचा म्हणाले की, आम्हाला थोडा दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा विजय नाही. सीबीआयने मर्यादित मुद्दय़ांवर बाजू मांडली, आमचे ठोस मुद्दे घेतलेच नाहीत आणै आमच्याशी चर्चाच केली नाही. सीबीआयने आम्हाला पक्षकार बनविले नाही. त्यामुळे हा पीडितेचा विजय मानता येणार नाही. आमच्याकडे एवढे भक्कम पुरावे आहेत की, कोणतेही न्यायालय आमच्या बाजूने निर्णय देईल.
कठोरात कठोर शिक्षेची आशा
शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे
शिवसेना नेते तसेच युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक स्थगिती देताना पाहून चांगले वाटले. बलात्काराचा दोषी भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगरच्या जामिनाला स्थगिती देण्यात आली. एखाद्या बलात्काराच्या दोषीची एवढी सहज सुटका होते, हे अतिशय भयानक आणि घृणास्पद आहे. हा तर न्यायाचा गर्भपात आहे. कुलदीप सेंगरला सर्वोच्च न्यायालय कठोरात कठोर शिक्षा देईल, अशी मी आशा करतो.
पीडितेला आपण सर्व उत्तरदायी आहोत – अॅड. तुषार मेहता
सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ‘पब्लिक सर्व्हंट’ अर्थात ‘लोक सेवक’ या शब्दाची कोणतीही व्याख्या ‘पोक्सो’ कायद्यात नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्याशी संबंधित न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, त्या निर्णयात खासदार किंवा आमदार हे लोक सेवक अर्थात ‘पब्लिक सर्व्हंट’ मानले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. एका अल्पवयीन मुलीवर भयंकर बलात्कार झाला होता. या वेळी न्यायालयाने सदसद्विवेकबुद्धी वापरावी. त्या मुलीला आपण सर्व उत्तरदायी आहोत, असे अॅड. मेहता म्हणाले.
