एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र काही राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडून विशिष्ट प्रवर्गांना आरक्षण दिले आहे. यावरुन कायदेशीर पेच निर्माण झाला असतानाच याच 50 टक्के मर्यादा उल्लंघनाचा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तेलंगणा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांना 42 टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तेलंगणा सरकारच्या त्या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राजन्ना सिरसिल्ला जिल्ह्यातील कोठापल्ली येथील रहिवासी वंगा गोपाल रेड्डी यांनी तेलंगणा सरकारच्या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या तेलंगणा राज्यात अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के आरक्षण आणि अनुसूचित जमातीसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण 67 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
तेलंगणा पंचायत राज कायदा,2018 च्या कलम ‘285अ’चा हवाला देत याचिकाकर्ते गोपाल रेड्डी यांनी राज्यातील आरक्षणाची सद्यस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तेलंगणा पंचायत राज कायदा,2018 या कायद्यातील तरतूद के. कृष्ण मूर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुरूप 50 टक्के मर्यादेचे संहिताकरण करते. ही वैधानिक मर्यादा असूनही राज्य सरकारने संविधान आणि कायदा या दोन्हींचे उल्लंघन करून वादग्रस्त जीआर जारी केला आहे, असे म्हणणे रेड्डी यांनी मांडले आहे.
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या सुनावणीकडे तेलंगणासह महाराष्ट्र व इतर राज्यांचेही लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे तेलंगणाच्या प्रकरणातील निर्णय महाराष्ट्रासाठीही महत्वपूर्ण ठरू शकतो, असे मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
