देशातील प्रत्येक शाळेत मुलींना सॅनिटरी पॅड मोफत देणे आता सक्तीचे राहणार आहे. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बनवावी लागतील, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व खासगी आणि शासकीय शाळांना दिले आहेत. ज्या शाळा असे करणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशारादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याशिवाय प्रत्येक शाळेत दिव्यांगांच्या सोयीची स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
समाजसेविका जया ठाकूर यांनी 2022 मध्ये एका जनहित याचिकेतून मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने मासिक पाळी स्वच्छता हा जगण्याचा आणि गोपनीयतेच्या हक्काचा एक मूलभूत घटक असल्याचा आज महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने म्हटले की, मासिक पाळी स्वच्छता हा चॅरिटी किंवा धोरणाचा विषय नसून राज्यघटनेने सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेला अधिकार आहे. मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्यात अपयश आल्यास राज्य सरकारला जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुलींना ओझे म्हणून पाहिले जाते
हा आदेश केवळ कायदेशीर व्यवस्थेत सामील असलेल्यांसाठी नाही. हा आदेश अशा वर्गखोल्यांसाठीदेखील आहे जिथे मुली मदत मागताना संकोच करतात. हे अशा शिक्षकांसाठीदेखील आहे जे मदत करू इच्छितात परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे त्यांचे हात बांधलेले आहेत. हे अशा पालकांसाठीदेखील आहे, ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम समजत नाही. हे समाजासाठीदेखील आहे, जेणेकरून प्रगतीचे मोजमाप आपण आपल्या सर्वात असुरक्षित घटकाचे किती चांगले संरक्षण करतो यावरून होते. आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला द्यायचा आहे, जी शाळेत अनुपस्थित राहिली आहे. कारण तिचे शरीर ओझे मानले जात होते, परंतु त्यात तिची कोणतीही चूक नव्हती.
समानता आणि गोपनीयतेच्या हक्कांचा भंग
- शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसतील तर ते समानतेचा हक्क देणाऱया राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन ठरते. सॅनिटरी पॅडशिवाय मुली त्यांच्या अभ्यासात आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये मुलांसोबत बरोबरीने सहभाग घेऊ शकत नाहीत.
- मासिक पाळीच्या वेळी सन्मानपूर्वक काळजी मिळणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार जीवन आणि सन्मानाचा अधिकार आहे. मुलींना योग्य सुविधा न मिळाल्यास त्यांचा आत्मसन्मान आणि गोपनीयतेवर परिणाम होतो.
