पश्चिम बंगालमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. मात्र यावरून पश्चिम बंगालमध्ये घमासान सुरू आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने जाणून बुजून विशिष्ट मतदारांना वगळण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. मतदारांची छाननी करताना पारदर्शक कारभार होत नसल्याचा आरोप टीएमसीने केला होता. हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्येही उपस्थित करण्यात आला. यावर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान तार्किक विसंगती आढळलेल्या मतदारांना छाननीला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि सामान्य मतदारांना याचा कोणताही त्रास होऊ नये, अशा शब्दात निवडणूक आयोगाला फटकारले. तसेच एसआयआरमधून वगळलेली 1.25 कोटी नावं निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही दिले. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
We wholeheartedly welcome the landmark direction of the Supreme Court to the Election Commission. This much-needed intervention has dealt a decisive blow to the CRUEL, POLITICALLY MOTIVATED and deeply UNJUST SIR process.
The SC has rightly ordered that the names of those…
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) January 19, 2026
पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरमधून लाखो मतदारांना वगळण्यात आले आहे. बहुतांश मतदारांना तार्किक विसंगती या श्रेणीमध्ये टाकण्यात आलेले आहे. निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप टीएमसीने केला. याविरोधात टीएमसीच्या खासदार डोना सेन आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकांवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या व्यक्तींची नावे तार्किक विसंगती या श्रेणीत टाकण्यात आली आहेत, त्यांची नावे ग्रामपंचायत, ब्लॉक कार्यालय आणि प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमध्ये लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून संबंधित व्यक्तीला याची माहिती मिळून हरकती नोंदवता येतील. याबाबत निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे जमा करण्यासाठी आणि हरकती नोंदवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करावी. ज्यांनी अद्याप हरकती सादर केलेल्या नाहीत त्यांना यासाठी 10 दिवसांचा वेळही देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी बंगाल सरकारने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावेत आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे जमा करण्यास सोयीचे व्हावे म्हणून पत्रे जारी करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच ही प्रक्रिया शांततेत पार पडावी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याची जबाबदारी पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांवर सोपवण्यात आली आहे.
ममता बॅनर्जी यांचा आरोप
तार्किक विसंगती श्रेणी संशयास्पद असून निवडणूक आयोग भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने अत्यंत बेजबाबदारपणे आणि अनियोजित पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली आहे. यामुळे 58 लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली. या छाटणीनंतरही भाजपचे राजकीय उद्दिष्ट साध्य झाले नाही म्हणून तार्किक विसंगती ही संशयास्पद श्रेणी लागू करण्यात आली. याचा 1.36 कोटी मतदारांना फटका बसला आहे. ही नावेही अद्याप निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली नाहीत, असा हल्लाबोल ममता बॅनर्जी यांनी केला.
