राज्य सरकारने मराठा बांधवांना एससीबीसी कायद्याअंतर्गत दिलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेली अनेक महिने न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आरक्षणाअंतर्गत मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लटकले आहेत. याची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय प्रवेशात 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ निर्णय घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाला दिले. इतकेच नव्हे तर नव्याने खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विविध याचिका करण्यात आल्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
सुनावणी पूर्ण झाल्याने 14 जानेवारी रोजी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ हे युक्तिवाद करणार होते, मात्र तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या बदलीची अधिसूचना न्यायालयाने जारी केली. त्यामुळे आरक्षणावरील सुनावणी रखडली. मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे, मात्र अद्याप मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या पूर्णपीठाची नेमणूक न झाल्याने सुनावणी रखडली.
जलद निर्णय घ्या
शैक्षणिक सत्र जवळ येत असल्याने याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तातडीने दिलासा मागितला त्यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एससीबीसी) श्रेणीअंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात मराठा उमेदवारांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे आणि त्यावर जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा आदेश दिला. आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब यांचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गुणवंत विद्यार्थ्यांवर परिणाम
अ‍ॅडमिशनसाठी होणारा विलंब अधोरेखित करून, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी हे प्रकरण स्वतः हाती घ्यावे. न्यायालयीन छाननीशिवाय एसईबीसी कोटा सुरू ठेवल्याने आगामी शैक्षणिक चक्रात गुणवंत उमेदवारांवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
नवीन खंडपीठाची स्थापना कधी?
ज्येष्ठ वकील रवी देशपांडे, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी, विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडताना खंडपीठाला माहिती दिली की एप्रिल 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणातील युक्तिवाद आधीच पूर्ण झाले आहेत. तथापि, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यामुळे सुनावणी रद्द झाली. त्यांच्या बदलीमुळे या प्रकरणाची सुनावणी करणारे खंडपीठ बरखास्त झाले आणि तेव्हापासून कोणतेही नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात आले नाही.
