राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकराज संपून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरसह 29 महानगरपालिका आणि 248 नगर परिषदा, 42 नगरपंचायती, 32 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समित्यांमधील सार्वत्रिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवडय़ांत अधिसूचना जारी करून 4 महिन्यांत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आधी कोरोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यातच मिंधे सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेच्या वादामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांचा कारभार मागील तीन-चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती गेला होता. लोकप्रतिनिधीच नसल्याने लोकांच्या नागरी प्रश्नांना कुणीच वाली नाही. त्यामुळे या निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, अशी मागणी होत होती. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवरील लोकशाहीचा आदर राखायला हवा, असे स्पष्ट करत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण, सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यामुळे सर्वच ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती कारभार सोपविण्यात आला आहे. यासंदर्भात खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाहीत? काही तर्क आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी, बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 2022 च्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत, अशी विनंती केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निवडणुका घेण्यास राज्य सरकारला कुठलेही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. तसेच जयसिंग यांनी सुचविल्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले.
आरक्षण रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे
देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत ते दुसऱयांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. – न्यायमूर्ती सूर्य कांत
कोर्ट म्हणाले, लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. आम्ही लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासकराज आहे त्या पालिका, परिषदा, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घ्या.
आज नोकरशहा सर्व महानगरपालिका आणि पंचायतींवर कब्जा करत आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. या सर्व खटल्यांमुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अधिकाऱयांची कोणतीही जबाबदारी नाही. सध्याच्या आकडेवारीनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी का देऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नाही, तर लोकनियुक्त प्रतिनिधी त्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. अशा वेळी निवडणुका घेण्यास कुणाचा आक्षेप आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर सर्व याचिकाकर्त्यांनी निवडणुका घेण्यास आक्षेप नसल्याचे सांगितले.
ओबीसींचे 2022 पूर्वीचे आरक्षण कायम
महाराष्ट्रात जुलै 2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसींना निवडणुकांत आरक्षण देण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तथापि या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱया प्रलंबित याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याबाबतचा न्यायालयाचा अंतिम निकालही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
- बांठिया आयोगाच्या अहवालात इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस न करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. यामुळे महापालिकांमध्ये ओबीसी जागांची संख्या कमी होणार आहे. हे प्रकरण सर्वेच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान 2022 मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुका न घेता त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेतल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
