सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत ऐनवेळी पालिका आणि पोलिसांनी समुद्रात पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घातली. त्यामुळे अजूनही माघी गणेशोत्सवातील तीन सार्वजनिक मंडळांच्या बाप्पांचे विसर्जन झालेले नाही. सर्वेच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन व्हायला हवे, परंतू धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून तूर्तास शासनस्तरावर तोडगा काढून बाप्पाच्या विसर्जनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
भाद्रपदप्रमाणे माघ महिन्यात गणेशोत्सव धूमधडाक्यात साजरा केला जातो. मालाड, कांदिवली परिसरातील बाप्पांच्या मूर्ती सातव्या दिवशी विसर्जनासाठी मार्वे चौपाटीवर नेल्या असता पीओपीच्या मूर्तींना कोर्टाची बंदी असल्याचे सांगत पालिका आणि पोलिसांकडून रोखण्यात आले. त्यामुळे जलामृत शिंपडून त्या मूर्ती पुन्हा मंडपात आणून झाकून ठेवण्याची नामुष्की मंडळांवर ओढावली. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उपनगरचे पालकमंत्री यांना पत्र पाठवून माघी गणेशोत्सवातील रखडलेल्या बाप्पाच्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा तिढा सोडवण्याची विनंती केली.
सर्वसमावेशक धोरण तयार करा
जलप्रदूषण आणि पीओपी गणेशमूर्तीचा प्रश्न सोडवताना टप्प्याटप्प्यात मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणारे एक सर्वसमावेशक धोरण सरकारने तत्काळ तयार करावे. यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी गणेशोत्सवाशी संबंधित सर्व घटकांची एक बैठक घ्यावी, अशी मागणीही या पत्राद्वारे अॅड. दहिबावकर यांनी केली आहे.
